उद्योगमा लाइन जोड्न दिएको सरकारको निर्देशन कुलमानले मानेन्
काठमाडौं, २५ कात्तिक । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बापतको रकम भुक्तानी नगरेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कात्तिक ९ गते ३४ उद्योगको लाइन काटेको थियो । उक्त उद्योगको लाइन चौबिस घण्टा भित्र जोड्न आइतबार मन्त्रीपरिषद् बैठकले उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय मार्फत नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।
यस्तै सरकारले टाइम अफ डे (टिओडी मिटर) को प्रमाणका आधारमा १५ दिन भित्र महसुल उठाउने निर्णय पनि गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले समेत टिओडी मिटरको आधारमा महसुल उठाउन सुझाव दिएको थियो । र अहिले सरकारले त्यो प्रतिवेदनलाई कार्यान्वय गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आयोगले सुरुको ६ महिना २०७२ सायनदेखिको पुससम्मको महसुल छुट दिन दिन सिफारिस गरेको छ। यो अवधीको महसुल निर्धाराण आयोगले प्रिमियम शूल्क नतोकेकाले लिन नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०७५ जेठमा लोडसेडिङको अन्त्य भएको घोषणा गरिएकाले प्रिमियम शूल्क लिन नहुने उल्लेख छ । २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको भने टिओडी मिटरको रेकर्डको आधारमा दैनिक रुपमा खपत भए अनुसार प्रिमियम शूल्क लिन सिफारिस गरेको छ ।
