सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउन नयाँ मापदण्ड जारी, यस्ता छन् मुख्य प्रावधानहरू
काठमाडौं, २४ माघ । सरकारले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड २०८१ लागु गरेको छ। अर्थमन्त्रालयले बुधबार जारी गरेको मापदण्डले सार्वजनिक खर्चलाई योजना, प्राथमिकता र प्रभावकारिताका आधारमा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको जनाएकाे छ ।
नयाँ मापदण्ड अनुसार अब:
विशेष परिस्थितिमा बाहेक विनियोजित बजेटको सीमा नाघ्ने गरी खर्च गरेर अर्को आर्थिक वर्षमा भुक्तानी दिने गरी दायित्व सार्न पाइने छैन । भने बजेट खर्च गर्दा सम्बन्धित सरकारी निकायको जिम्मेवार व्यक्तिले मितव्ययी र अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने गरी खर्च गर्नु वा गराउनु पर्नेछ ।
कुनै पनि आयोजनाको काम तोकिएको समयमा तोकिएको समयमा सम्पन्न नगरी कानूनबमोजिमको स्पष्ट आधार र प्राविधिक पुस्ट्याइँ विना भेरिएसन, समय थप वा वृद्धि गर्न वा गराउन पाइने छैन ।
आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ का सर्त पूरा नगरेको आयोजना वा कार्यक्रमलाई बहुवर्षीय ठेक्काको लागि स्रोत सहमति दिइने छैन ।
सम्बन्धित सरकारी निकायले आयोजना कार्यान्वयन गर्दा वार्षिक कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ भने आयोजनाको कार्यान्वयन गर्दा प्रथम त्रैमासिक अवधिभित्र न्यूनतम दश प्रतिशत र त्यसपछि त्रैमासिक विनियोजनभन्दा कम नहुने गरी प्रत्येक महिना न्यूनतम दश प्रतिशतका दरले असार मसान्तभित्र शतप्रतिशत नतिजा हासिल हुने गरी कार्ययोजना बनाउनु पर्नेछ ।
नेपाल सरकारको केन्द्रीय, प्रदेशस्तरीय र स्थानीय संरचनाहरू क्रमशः कम गर्ने र तद्अनुरूप विद्यमान दरबन्दीको सङ्ख्या घटाउने गरी सङ्गठन पुनर्संरचना गर्दै सङ्गठन संरचना छरितो र कामयाबी बनाउँदै लगिनेछ।
तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, छलफल, बैठक, अन्तर्क्रिया जस्ता कार्यक्रम उपलब्ध भएसम्म अनलाइन प्रविधिको माध्यमबाट सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । त्यस्ता कार्यक्रम भौतिक रूपमा उपस्थित भई सञ्चालन गर्नु परेमा सम्भव भएसम्म आफ्नै सभाहल वा बैठक कक्ष, सार्वजनिक सभाहल वा बैठक कक्ष प्रयोग गर्नु पर्नेछ ।
सरकारी निकायको तोकिएको जिम्मेवारीमा पर्ने अवस्थामा बाहेक कुनै पनि निकायले नेपाल सरकारको स्रोत र वैदेशिक ऋणबाट खर्च व्यहोर्ने गरी आवासीय गोष्ठी वा कार्यशाला आयोजना गर्न पाइने छैन ।
विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीको निवासको लागि घरभाडामा लिनु पर्दा वा घरभाडा नवीकरण गर्नु पर्दा व्यापारिक क्षेत्र र सहरको प्रमुख मार्गमा नलिने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । विदेशस्थित नियोगमा कार्यरत नियोग प्रमुख बाहेक अन्य कर्मचारीको आवासको लागि घरभाडाको सम्बन्धमा थप अध्ययन गरी घरभाडाका लागि हुने खर्च न्यूनीकरण गर्नेगरी मापदण्ड निर्धारण गर्नु पर्नेछ।
निजी सवारी चालक, भान्से, निजी सहायक लगायत कानूनबमोजिम प्राप्त हुने सेवा सुविधाबापतको रकम सम्बन्धित पदाधिकारीमार्फत उपलब्ध गराउनु पर्ने अवस्थामा त्यस्तो सुविधाबापतको रकममा सुरु पारिश्रमिकबाहेक महङ्गी भत्ता, पोसाक, चाडपर्व खर्च लगायत अन्य कुनै प्रकारको सुविधा उपलब्ध गराइने छैन ।
पदाधिकारीको स्वकीय सचिवालयको लागि तोकिएको कर्मचारी, भान्से वा निजी सहायक समेतको सेवा सुविधा भुक्तानी गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा मात्र भुक्तानी गर्नु पर्नेछ ।
औषधी उपचार लिने बहालवाला कर्मचारीको विवरण सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट लिइ निजामती किताब खानाले वार्षिक रूपमा कात्तिक मसान्तभित्र वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।
कर्मचारीले सेवानिवृत्त हुँदा पाउने उपचार खर्चमा कट्टी हुने गरी उपचार खर्च लिएको भए तापनि हिसाब लुकाइ वा झुक्याइ पुनः पूरै रकम लिएको पाइएमा निज कर्मचारी उपर सेवानिवृत्त भएको अवस्थामा समेत तत्काल प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही गर्नु पर्नेछ।
नेपाल सरकारद्वारा प्रदत्त सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणअन्तर्गत स्वास्थ्य उपचार सहायता वा स्वास्थ्य बिमाबापतको सहायता उपभोग गरिरहेको वा गरिसकेको नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचारबापत थप आर्थिक सहायता प्रदान गरिने छैन ।
सरकारी निकायको पदाधिकारीले आयोजना सम्बद्ध निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदाताको खर्चमा विदेश भ्रमण गर्न पाउने छैन ।
सरकारी कामको सिलसिलामा अनुगमन तथा भ्रमणमा जाँदा कामसँग सम्बन्धित कर्मचारीबाहेक अन्य व्यक्ति वा कर्मचारीलाई सहभागी गराउन पाइने छैन । त्यसरी अनुगमन भ्रमणमा जाने कर्मचारीले अनुगमन भ्रमणबाट फर्केपछि अनुगमन प्रतिवेदन पेस गरेपछि मात्र भ्रमण खर्च लेख्नु पर्नेछ ।
सवारी साधनको सुविधा उपभोग गर्न पाउने पदाधिकारीले अर्थ मन्त्रालयबाट जारी भएको सवारी साधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद प्रदान गर्ने निर्देशिका, २०८० मा तोकिएको मापदण्डको अधिनमा रही इन्धन सुविधा लिनु पर्नेछ ।
कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि प्रकारको प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय काम गरे बापतको भत्ता, जोखिम भत्ता, विशेष भत्ता लगायतका भत्ता प्रदान गरिने छैन ।
तर अर्थ मन्त्रालयले स्रोत उपलब्धताको आधारमा जोखिम भत्ता वितरणको व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने छैन ।
सरकारी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आवास सुविधाबापतको रकम लिन पाउने छैन ।
नियमित कामको लागि बैठक भत्ता प्रदान गरिने छैन ।
तर कानूनबमोजिम गठन भएको समिति वा कार्यदलको लागि कार्यालय समय अघि वा पछि काम गरेको अवस्थामा बैठक भत्ता भुक्तानी गर्न बाधा पर्ने छैन । कुनै निश्चित कामको लागि गठन भएको छानबिन वा अनुसन्धान समिति, कार्यदल वा आयोगका पदाधिकारीले पूर्व निर्धारित कामका लागि बैठक भत्ता पाउने छैन ।
नियमित प्रकृतिको कामलाई कार्यक्रम खर्चमा राखी सञ्चालन गर्न पाइने छैन । कार्यक्रम खर्चबाट मर्मत, इन्धन, बैठक भत्ता जस्ता शीर्षकमा खर्च लेख्न पाइने छैन ।
विदेशी अतिथि तथा पाहुनाको लागि गरिने अतिथी सत्कारका लागि बाहेक अन्य अवस्थामा सरकारी खर्चमा भोजभतेर गर्न पाइने छैन ।
अर्थ मन्त्रालयको सहमति बेगर कुनै पनि प्रकारको आर्थिक सहायता, राहत, क्षतिपूर्ति वा अनुदान वितरण गर्न पाइने छैन ।
