ट्रम्प प्रशासनद्वारा आप्रवासनमा कडाइ, लाखौं प्रभावित
काठमाडाैं, १० चैत्र । अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सत्तामा आएदेखि नै आप्रवासन नीतिलाई कडा बनाउने अभियानलाई तीव्र पारेका छन्। यसै क्रममा ट्रम्प प्रशासनले गैरकानुनी रूपमा बसिरहेका आप्रवासीहरूलाई पक्राउ गरी आफ्ना देशहरूमा फिर्ता पठाउने काम जारी राखेको छ।
हालै, अमेरिकाको होमल्याण्ड सेक्युरिटी विभागले क्युबा, हाइटी, निकारागुआ र भेनेजुएलाका करिब ५ लाख ३२ हजार आप्रवासीको कानुनी सुरक्षा खोस्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय अक्टोबर २०२२ पछि अमेरिका प्रवेश गरेका आप्रवासीहरूलाई लक्षित गर्दै लागू गरिएको हो। प्रभावित व्यक्तिहरूलाई अप्रिल २४ भित्र वा सूचना प्रकाशित भएको ३० दिनभित्र देश छोड्न निर्देशन दिइएको छ।
ट्रम्प प्रशासनले यसअघि पनि मानवीय पेरोल कार्यक्रम अन्त्य गर्ने निर्णय लिएको थियो। यो नीति विरुद्ध अमेरिकी नागरिक र आप्रवासी समूहहरूले संघीय अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्। उनीहरूले मानवीय पेरोल पुनः सुचारु गर्न माग गरिरहेका छन्।
बाइडेन प्रशासनले चार देशका ३० हजार आप्रवासीलाई प्रत्येक महिना दुई वर्षसम्म अमेरिका आउन अनुमति दिएको थियो। तर, ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासन नीतिलाई थप कडा बनाउँदै अमेरिकी नागरिकहरूको रोजगारी सुरक्षित गर्ने उद्देश्यसहित कानुनी बाटोहरू बन्द गर्दै लगेको छ।
