ऋण लिन कर चुक्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य

काठमाडौं, ८ साउन । बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिनेहरुले अबदेखि अनिवार्य रुपमा कर चुक्ताको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुका लागि परिपत्र जारी गरी यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । कर चुक्ता नगर्नेले बैंकबाट ऋण प्राप्त गर्न गाह्रो हुनेछ भने बैंकहरुले सो आधारमा कर कार्यालयमा बुझाएको वित्तिय विवरणको आधारमा उक्त कम्पनीलाई कति ऋण दिने भन्ने स्वीकृत गर्न सक्छन् ।
‘कर चुक्ता नगरेको कम्पनीलाई ऋण दिदाँ कर्जा जोखिम पनि त्यत्तिकै हुन्छ,’ एक बैंकर्सले भने, ‘कर कार्यालय र बैंकहरुमा एउटै वित्तिय विवरण पेश हुने हुँदा फरक प्रयोजनका लागि दोहोरो वित्तिय विवरण प्रकाशन गर्ने चलनको पनि अन्त्य हुन्छ ।’
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५–७६ का लागि जारी गरेको बजेटले करदाताले कर कार्यालयमा बुझाएको वासलातलाई बैंकमा बुझाएको वासलातसँग दाँजेर हेर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको थियो । सोही आधारमा राष्ट्र बैंकले मौद्रीक नीति कार्यान्वयनका क्रममा यो परिपत्र जारी गरेको हो । यसले बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई कर चुक्ता प्रमाणपत्र बिना ऋण नदिन दबाब दिएको छ । यसले करको परिपालना अन्तर घटाउने कर प्रशासनका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले त सार्वजनिक कार्यक्रममै भनेका थिए, ‘एउटै वासलात बनाउनुस्, कर छली जस्तो वित्तिय अपराधमा सरकार चुप लागेर बस्दैन,’ उनले भने, ‘अहिले हामी सभ्य ढंगले प्रस्तुत भएका छौं ।’
वासलात दाँजेर हेर्ने कुरा गरेर व्यवसायीलाई दबाबमा पारेको छ । कर प्रशासनका अधिकारीहरुले यो व्यवस्था कार्यान्वयनले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई समेत फाइदा पुग्ने बताएका छन् । यसले वास्तविक व्यावसायिक कार्यदक्षता प्रष्ट हुन्छ । बैंकहरुलाई झुटो वासलात पेश गरेर ऋण लिएको खण्डमा त्यस्तो ऋण खराब हुने सम्भावना पनि त्यत्तिकै हुन्छ । वास्तविक व्यवसायको कार्यदक्षताले करयोग्य आय कति हो भन्ने पनि स्पष्ट हुन्छ, करछलीको सम्भावना न्यून रहन्छ ।
अर्थमन्त्रालयका अनुसार करिब ६० प्रतिशत करदातामा कर परिपालनाको ठूलो खाडल छ । विभिन्न प्रयोजनका लागि विभिन्न वित्तिय विवरण बनाउन सहयोग गर्ने चार्टर्ड एकाउन्टेन्टमाथि समेत निगरानी राख्ने संकेत अर्थमन्त्रीले प्रष्ट रुपमा दिएका छन् । कर छल्नेमात्र होइन, छल्न सहयोग गर्नेलाई पनि कारबाही गर्ने हो भनेर अर्थमन्त्रीले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई समेत दबाबमा राखेका छन् । कर्जा दुरुपयोग (अपचलन) भएर नरुचाइएको क्षेत्र (रियलस्टेट)मा केन्द्रीत हुने परिपाटीलाई पनि यो व्यवस्थाले नियन्त्रण गर्नेछ ।
आन्तरिक राजस्स्व विभागका महानिर्देशक विष्णु नेपालले समानान्तर अर्थतन्त्र (अनौपचारिक अर्थतन्त्र) मौलाउनुको पछाडी धेरैथरी वित्तिय विवरण प्रकाशनलाई नियमन नगर्नु पनि प्रमुख कारण रहेको भन्दै अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले सकारात्मक कदम अघि बढाएको टिप्पणी गरेका छन् ।