अर्थमन्त्री भन्छन्, ‘खर्च प्रणालीमा संरचनात्मक समस्या छ, सुधार गर्नुपर्छ’

काठमाडौं, ९ साउन । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारले कामको गुणस्तर नहेरी ठूलो हिस्सामा बजेट खर्च गर्ने परिपाटीले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता पाएको भनेर आलोचना भएपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट खर्च प्रणालीमा संरचनागत समस्याहरु रहेको भन्दै त्यसमा सुधार नगरे पुरानै समस्या हरेक वर्ष दोहोरिने बताएका छन् ।
खतिवडाले बजेट खर्च प्रणालीमा रहेका संरचनागत समस्याहरुमा पहिलो, राजस्व असुली नै आर्थिक वर्षको मध्यतिरबाट बढ्ने भएकाले त्यही अनुसार खर्च हुँदै आएको उल्लेख गरेका छन् । ‘पुस मसान्तमा आएर वार्षिक आयकार अनुमानको ४० प्रतिशत संकलन हुन्छ, आयात पनि आर्थिक वर्षको मध्यतिरबाट बढ्न थाल्छ र सोही अनुसार भन्सार महशुलसहित मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क संकलन हुन्छ,’ उनले भने, ‘यही परिपाटीका कारण सरकारी खर्चको निकास पनि सोही अनुसार हुने गरेको छ ।’ पुस मसान्त अर्थात् बजेटको मध्यावधिसम्म सरकारको विकास खर्च नगण्य हुन्छ । ठेकेदारलाई मोबिलाइजेसन पेश्की बाहेक अन्य खर्च नगरी नहुने ठाउँमा मात्र खर्च हुने गरेको छ भने बहुवर्षीय आयोजनामा रकम निकासी हुन्छ । अन्य नयाँ आयोजनाहरुको हकमा भने ठेक्का सम्झौता गर्दा नै आर्थिक वर्षको तीन–चार महिना बित्छ भने ठेकेदारले साइटमा पुगेर काम सुरु गर्दा आर्थिक वर्षको आधा समय व्यतीत भैसकेको हुन्छ । यसरी काम गर्दा भुक्तानी दिने समय आर्थिक वर्षको अन्तिममा पुग्ने गरेको उनले बताए । राजस्व उठे अनुसार खर्च गर्नुपर्ने भएकाले केही समस्या भएको अर्थमन्त्रीको भनाई छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत ठूलो रकम अनुदान हस्तान्तरण गर्नुपर्दा केन्द्र सरकारमा उत्पन्न हुनसक्ने स्रोत अभाव (रिसोर्स क्रन्च)लाई समेत दृष्टिगत गरिकन सरकारले प्रदेश र स्थानीय निकायलाई दिइने अनुदानमध्ये समानीकरण अनुदानतर्फ ४० प्रतिशत आर्थिक वर्षको सुरुवातमा दिइने र त्यसपछि हरेक त्रैमासको शुरुवातमा प्रगतिका आधारमा मात्र रकम निकासा हुने व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४–७५ को अन्तिम महिना असारमा मात्रै २०५ अर्ब रुपैँया बजेट खर्च गरेको थियो । यो मध्ये ७५ अर्ब रुपैँया पुँजीगत खर्च भएको थियो । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका विज्ञहरुले यसलाई सरकारको अविवेकी खर्चको रुपमा व्याख्या गरेका छन् । अन्तिम समयमा भुक्तानी दिने हुँदा ठेकेदारहरुले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिरमात्रै हतारोमा काम गरेर भुक्तानी दाबी गर्ने गर्छन् । यद्यपि अर्थमन्त्री खतिवडाले भुक्तानी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भएपनि सबै काम आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भएको र गुणस्तरहीन रहेको भन्ने आरोपको खण्डन गरेका छन् । ‘केही हदसम्म गुणस्तरमा समस्या छ, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सम्पन्न भएर आएका भुक्तानी दाबीमा कामको अनुगमन गरेर मात्र भुक्तानी दिने समय बाँकी रहँदैन । यो ठूलो समस्या हो, तर हामीले ठेकेदारलाई कुनै न कुनै तरिकाले उसका कामप्रति जिम्मेवार बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
अर्थमन्त्रीले अन्य समस्याहरुमा अन्तर निकाय समन्वय र परियोजना पूर्व तयारी कमजोर हुनु मुख्य समस्याका रुपमा औंल्याएका छन् । ‘परियोजना छनौटमा मन्त्रालयहरु बढी स्वप्नदर्शी हुन्छन्, आयोजना कार्यान्वयनमा चाहिने पूर्व तयारीको अभावमा बजेट विनियोजन गरेर मात्र त आयोजना बन्दैन,’ उनले भने, ‘आयोजनाको तयारी गर्दागर्दै आर्थिक वर्ष बित्छ, आयोजनाको लागत अनुमानका आधारमा विनियोजन गरिएको बजेट खर्च नभएर बस्छ ।’ उनले परिपक्व नभएका आयोजनालाई मात्र बजेट विनियोजन गरे यो समस्या समाधान हुने तर राजनीतिक दबाबका कारण अपरिपक्व आयोजनामा पनि बजेट विनियोजन गर्नुपरेको बताएका छन् ।