उद्योग मन्त्रालयलाई सवा ८ अर्ब बजेट सीमा

काठमाडौं, १६ वैशाख । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा ८ अर्ब २५ करोडको सीमाभित्र बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि यो मन्त्रालयलाई ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको सिलिङ तोकेको छ ।

मन्त्रालयअन्तर्गतको योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाका सहसचिव हुमकला पाण्डेले यहि सीमाभित्र रहेर बजेट तथा कार्यक्रम बनाउने गृहकार्य सुरु भएको जानकारी दिइन् । ‘आगामी आर्थिक वर्षको लागि खासै उत्साहजन्य बजेटको सिलिङ्ग प्राप्त भएन,’ सहसचिव पाण्डेले भनिन, ‘चालु आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा सिलिङ्ग आएकाले सोहि सीमाभित्र रहेर केही मात्रै नयाँ कार्यक्रमका साथै पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने गरी कार्यक्रमको खाका तयार भइरहेको छ ।’

उनका अनुसार प्राप्त भएको सिलिङ सीमा रहेर चालुतर्फ ५ अर्ब ९४ करोड र पूँजीगततर्फ २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँबराबरको मन्त्रालयले कार्यक्रम तयार गरिरहेको छ ।  चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भने यो मन्त्रालयले ५ अर्ब ९३ करोड र पूँजीगततर्फ २ अर्ब १० करोड गरी ८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो ।

उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न नभएको र बजेटमा परेर पनि कार्यान्वनयमा आउन नसकेका कार्यक्रमलाई समावेश गरिनेछ । यसवाहेक आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा मन्त्रालय र मातहतका विभागलाई दृष्टिगत गरी केहि कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ ।

खानी पदार्थको उत्खनन, विभिन्न विभागअन्तर्गत रहेका प्रयोगशालाहरुको गुणस्तर स्तरोन्नति, विभागहरुको काम कार्वाहीलाई पूर्ण अटोमेसन प्रणालीमा लैजाने, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनेलगायतका नयाँ कार्यक्रमहरु रहेको पाण्डेले जानकारी दिइन् ।  यस्तै पेट्रोलमा इथानोल समिश्रण गर्ने कार्यक्रम पनि प्राथमिकतामा परेको छ । यसका लागि यसपटक कार्यविधि बनाएर स्वीकृत गर्ने तयारी मन्त्रालयको छ ।

संस्थानहरुसम्बन्धी अध्ययन गर्ने काम अर्थमन्त्रालयले सम्पन्न गरिसकेकाले कुन संस्थान राख्ने, कुन गाभ्ने र कुनलाई निजीकरण गर्ने बिषयलाई पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले सम्बोधन गर्ने उनले जानकारी दिइन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्टार्टअपलाई पनि प्राथमिकताका साथ समावेश गर्न लागिएको छ । स्टार्टअपलाई विस्तार र स्तरोन्नती गर्ने कार्यक्रम आगामी बजेटमा आउन लागेको मन्त्रालयको भनाई छ ।

औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश गुप्ताका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको लागि १ अर्ब रुपैयाँ बिनियोजन भएको छ ।  स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८० अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ५ सयभन्दा बढी नविनतम सोच, सीप र क्षमता भएका उद्यमीलाई स्टार्टअप कर्जा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म १ हजार ३ सय १४ वटा नविनतम सोचसम्बन्धी प्रस्ताव परेको थियो ।

यसमध्ये १ हजार ७३ वटा प्रस्ताव सर्ट लिस्टमा परेका छन् । गुप्ताकाअनुसार यसमध्ये ५ सयभन्दा बढी योजना छनौट गरी कर्जा प्रवाह गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । गत् आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २५ करोड रुपैयाँ बिनियोजन भएको थियो । जसबाट १६५ योजनालाई कर्जा प्रवाह गरिएको थियो । यो आर्थिक वर्षमा प्रवाह भएको कर्जाको सावाँव्याजमध्ये १ करोड ८० लाख रुपैयाँ फिर्ता भइरहेको गुप्ताले जानकारी दिए ।

कार्यविधिअनुसार कर्जा लिएको पहिलो वर्षमा तिर्न नपर्ने व्यवस्था भएपनि उद्यमीलाई इच्छा लागेमा तिर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यहिअनुसार गत् आर्थिक वर्षमा प्रवाह भएको कर्जामध्ये १ करोड ८० लाख साँवा व्याज फिर्ता भएको हो । आगामी आर्थिक वर्षको लागि पनि १ अर्बभन्दा केही बढी रकम बिनियोजन हुने गुप्ताले जानकारी दिएका छन् ।

यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा थप इन्क्युवेसन सेन्टरहरु स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकताका साथ समावेश गर्न लागिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि युवाको उद्यमशील सोचलाई व्यवसायमा रुपान्तरण गर्न प्रत्येक प्रदेशमा बिजिनेस इन्क्युवेसन सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउन र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जालाई नवप्रवर्तनमा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गर्नुका साथै विभिन्न कोषको रकम प्राइभेट इक्विटी फण्ड र भेञ्चर क्यापिटल फण्डका धितोपत्र एकाइमा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइने कार्यक्रम प्राथमिकतामा परेको थियो ।

बजेटमा आयो तर कार्यान्वयनमा ल्याइएन

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वक्तव्यमा आएका कार्यक्रमहरु पनि यो वर्ष सञ्चालनमा आउन सकेन ।  मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र वस्नेतका अनुसार बजेट वक्तव्यमा समावेश भएका तर प्राथमिकताप्राप्त कार्यक्रममा नपरेका कारण त्यस्ता कार्यक्रमहरु चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालनमा आउन सकेन ।

आन्तरिक उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापनका साथै निर्यात वृद्धि गर्ने र उत्पादनलाई रोजगारीसँग आवद्ध गराउने उद्देश्यले बजेटमा आएको उत्पादन र रोजगारीका लागि साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालनमा आउन सकेन ।

यस्तै निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी प्रदेशलाई विशिष्टिकृत आर्थिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्न कोशीलाई उद्योग, मधेशलाई कृषि, वागमतीलाई सूचना प्रविधि, गण्डकीलाई पर्यटन, लुम्बिनीलाई साना तथा मझौला उद्यम, कर्णालीलाई जडिवुटी र सुदूरपश्चिमलाई धार्मिक पर्यटनसँग जोडेर आर्थिक हव बनाउने कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा ल्याइएन ।

आर्थिक वृद्धिका सम्भावनाका क्षेत्रलाई समेटेर एकीकृत विकासको अवधारणा अनुसार नमूना विकास अभियान सञ्चालन गर्न भरतपुर-बुटवल-पोखरा-मुग्लिङ्ग(भरतपुर) लाई तीनवटा कोणमा राखेर २ अर्ब रुपैयाँ भएको गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना पनि सञ्चालनमा ल्याइएन ।

पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुन बजेटमा आएको यो कार्यक्रमलाई सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको भन्दै वर्तमान केपी ओली सरकारको वेला मौकामा अर्को आलोचना गर्दैआएका छन् ।

त्रिभुज परियोजना अन्तर्गत नारायणघाट-बुटबल खण्डलाई निर्माण सामग्री तथा हेभी उद्योगको केन्द्र, मुग्लिङ्ग-पोखरा खण्डलाई कृषि तथा खाद्य प्रशोधन उद्योगको केन्द्र र पोखरा-बुटवल खण्डलाई विद्युतीय उपकरण, जुत्ता, लत्ताकपडा, कार्पेटलगायत घरायसी प्रयोगको वस्तु तथा सेवा सम्बद्ध उद्योगको केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।

यस्तै परियोजना कार्यान्वयनको लागि भरतपुर कोणमा पर्यापर्यटन सेवा, जलयात्रा र विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवा, पोखरा कोणमा साहसिक मनोविनोद, पर्यापर्यटन सेवा तथा अनुसन्धानमूलक उच्च शिक्षा र बुटबल- भैरहवा कोणमा धार्मिक पर्यटन, डाटा सेन्टर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी संस्था विकासका लागि निजी क्षेत्रको सहकार्यमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने लक्ष्य तत्कालिन सरकारले लिएको थियो ।

यसैगरी बजेटमै आएको निजगढदेखि ढल्केवरसम्मको पूर्व-पश्चिम राजमार्ग आसपासको क्षेत्रलाई नेपाली गलैंचा कोरिडरको रुपमा विकास गर्ने कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा आउन सकेन ।  त्यस्तै प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा सल्यान-रुकुमको शारदा नदी आसपासको क्षेत्रलाई कृषि कोरिडर, जुम्लाको हिमा नदी र तीला नदी आसपासको क्षेत्रलाई मार्सी धान कोरिडर, बाराको कोल्वीदेखि सिमरौनगढ सडक आसपास क्षेत्रलाई माछा कोरिडरको रुपमा विकास गर्ने कार्यक्रम पनि कागजमै सिमित भयो ।

यस्तै महिला उद्यमीद्वारा उत्पादित वस्तु तथा सेवा प्रवद्र्धनको लागि सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा काठमाडौंको चोभारमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनीस्थल निर्माण योजना पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।