राजिनामा देलान् त जोशीले, किन गरियो प्रधानन्यायाधीशमा जोशीको नाम अस्वीकृत ?
काठमाडौं, १८ साउन । संवैधानिक परिषदले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेका बरिष्ठतम् न्यायाधीश दिपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत गर्नुपर्ने पाँच कारणहरु रहेको संसदीय सुनुवाइ विशेष समितले बाहिर ल्याएको छ । जसमध्ये जोशीले आफू प्रधानन्यायाधीश भएपछि न्याय क्षेत्रको सुधारमा कुनै ठोस अवधारणा र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न नसकेको, सुुनुवाइका क्रममा आफूविरुद्ध दिइएका उजुरीबारे स्पष्टीकरण दिन नसकेको तथा समितिका सदस्यबाट आफ्नो आचरण, इमान्दारी र कार्यक्षमताका सम्बन्धमा आएको जिज्ञासाको जवाफ दिन लगायतका रहेका छन् । त्यसैगरी जोशीले आफ्ना शैक्षिक प्रमाणपत्र सन्देहात्मक रहेको, जन्ममितिसमेत फरक फरक भएको तथा विवादित विषयमा सन्तोषजनक प्रमाण र जवाफ पेश नगरेको जनाइएको छ । उहाँको सार्वजनिक आचरण सन्तोषजनक नभएको, विगतका कामकारवाहीबाट न्याय प्रणालीलाई योगदान दिन नसकेको, उहाँ न्यायालयलाई स्वतन्त्र, सक्षम, प्रभावकारी र विकृतिविहीन बनाउन जिम्मेवार नरहेको भनि संसदीय नियमावलीअनुसार अस्वीकृत गर्न उपयुक्त हुने ठहरसमेत राय पेश गरिएको थियो ।
नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको नाम दुई तिहाइले अस्वीकृत भएको छ । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको आजको बैठकले मतदानमार्फत प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत गरेको हो । कूल १५ मतमध्ये जोशीको विपक्षमा १० मत परेपछि उहाँको नाम अस्वीकृत भएको हो । नेपाली काँँग्रेसका चार सांसदले मतदान प्रक्रियामा भाग लिनुभएन । समितिका सभापतिले पक्ष वा विपक्षमा बराबर मत भएमा निर्णायक मतका रुपमा मात्र मतदान गर्ने व्यवस्था छ । मतदान गर्नेमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद नौ जना र संघीय समाजवादी फोरमका सांसद एक जनाले जोशीको विपक्षमा मतदान गर्नुभयो । नेपाली काँग्रेसका चार सांसदले मतदान सहभागि भएनन् । जोशीको नाम स्वीकृत गर्नुपर्ने अडानमा रहेको नेपाली कांग्रेस सांसदहरुले सवैधानिक परिषद्लाई केन्द्रित गर्दै सिफारिश गरिएका जोशीलाई अस्वीकृत गर्नुपर्ने कारण र आधारका अभावमा नियुक्ति अस्वीकार गर्न नसकिने जनाएको थियो । परिषद्मा नै जोशीको सामाजिक प्रतिष्ठा, उच्च नैतिक चरित्र, इमान्दारी, निजप्रतिको जनभावना र पेशागत अनुभवलाई विचार गरिसकिएको सो पक्षको धारणा थियो । जोशीको नाम स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा पक्ष र विपक्षका सदस्यले लिखित रुपमा नै आफ्ना लिखित राय राख्नुभएको थियो ।
के जोशीले राजीनामा देलान् ?
संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीको नाम अस्वीकृत गरेपछि उहाँको पद के हुने भन्ने विषयमा निकै जनचासो देखिएको छ ।संविधान विद् एव संवैधानिक कानूनका जानकार निलाम्बर आचार्यका अनुशार जोशीले राजिनामा गर्ने नगर्ने भन्ने जोशीको स्वविवेको कुरा हो । समितिले कानूनी अधिकार प्रयोग गरेर अस्वीकृत घोषणा गरेको छ, कुनै अदालतको फैसाला होइन । जोशीले न्यायाधीशका रुपमा काम गर्न पाउनुहुनेछ, उहाँले नैतिकताका आधारमा काम गर्ने वा नगर्ने आफ्नै निर्णयको कुरा हो ।”संसदीय समितिले न्यायलयको उच्चतम तहमा जिम्मेवारी दिनका लागि योग्य ठहर नगरेपछि न्यायाधीशकै रुपमा कार्यसम्पनमा फर्कने वा नर्फने निर्णय जोशीकै स्वविवेकमा भर पर्नेछ । उहाँ हाल कामु प्रधानन्यायाधीश हुनुहन्छ । आचार्य भन्छन् ।
संवैधानिक परिषद्मा रोलक्रमअनुसार सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशको नाम पठाएको थियो । जसमा जोशी, ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्र शमशेर जबराको नाम थियो । संवैधानिक परिषद्ले बाँकी दुई जनामध्ये एक जनाको नाम संसदीय सुनुवाइका लागि पठाउनेछ ।
