६६ स्थानीय तहको लेखाजोखामा ३२ करोड ६६ लाखको अन्तर, बैंक खातासँग मेल नमिल्दा वित्तीय अनुशासन संकटमा
काठमाडाैं, १ जेष्ठ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२औं प्रतिवेदनले ६६ वटा स्थानीय तहको लेखाजोखा र बैंक खातामा उल्लेख्य अन्तर रहेको पत्ता लगाएको छ। प्रतिवेदनमा ३२ करोड ६६ लाख रूपैयाँ रकमको विवरण बैंकमा देखिएको भन्दा कम रहेको औंल्याइएको छ।
स्थानीय तहहरूले आफ्नो मासिक लेखाजोखा र बैंक खाताको विवरण मिलान गरी हिसाब पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि ६६ स्थानीय तहहरूले यो प्रक्रियालाई अवलम्बन नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको हो।
बैंक खातामा राखिएको रकम र लेखाजोखामा उल्लेखित रकमबीचको अन्तर स्पष्ट नहुँदा ठूलो मात्रामा अनियमितता वा त्रुटि हुन सक्ने जोखिम रहेको महालेखाले चेतावनी दिएको छ।
लेखाजोखामा गम्भीर लापरबाही
प्रतिवेदनले ६६ वटा स्थानीय तहले आफ्नो बैंक खातामा भएको वास्तविक रकमको विवरण तथा लेखाजोखामा उल्लेखित रकमको मासिक मिलान नगरेको देखाएको छ। यसरी लेखाजोखा नगर्दा ३२ करोड ६६ लाख रूपैयाँको अन्तर पाइएको हो।
यसले गर्दा उक्त रकमको प्रयोगबारे कुनै ठोस प्रमाण नभेटिएको र यो रकम कहां गयो भन्ने स्पष्ट हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा रकम अनियमितता भएको, खर्च विवरणमा त्रुटि भएको वा कुनै वित्तीय अपचलन भएको हुनसक्ने आशंका गर्न सकिने महालेखाले जनाएको छ।
वित्तीय अनुशासनमा गिरावट
बैंक खातासँग मेल नमिल्दा रकमको सही अवस्था नथाहा हुनु भनेको स्थानीय तहहरूको वित्तीय अनुशासनमा गम्भीर समस्या भएको संकेत हो। यो समस्या समाधानका लागि महालेखाले तत्काल लेखाजोखा र बैंक खाताको मिलान गर्न निर्देशन दिएको छ।
यसरी लेखाजोखामा देखिएको अन्तरले स्थानीय तहहरूको वित्तीय व्यवस्थापनमा चरम लापरबाही भएको पुष्टि गर्छ। यस्तो लापरबाहीले भविष्यमा थप अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई निम्त्याउन सक्ने खतरा रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।
