डा. विश्वनाथ पौडेलको राष्ट्र बैंक गभर्नर नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट, “राजनीतिक मिलोमतो र कानुनविपरीत” गरिएको आरोप
काठमाडाैं, ९ जेष्ठ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको नियुक्ति विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ। रिट निवेदकहरूले उनको नियुक्ति नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र सुशासन ऐन, २०६४ को प्रावधान विपरीत गरिएको दाबी गरेका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल, अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र बिशाल थापाले संयुक्त रूपमा दायर गरेको रिटमा डा. पौडेलको नियुक्ति “राजनीतिक लाभका लागि गरिएको अवैधानिक प्रक्रिया” भएको उल्लेख छ। उनीहरूले उक्त नियुक्ति खारेज गर्न माग गरेका छन्।
रिट निवेदकहरूको दाबी अनुसार राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को धारा १५ मा गभर्नरका लागि अर्थशास्त्र, मौद्रिक नीति, वाणिज्य वा बैंकिङमा विशेषज्ञता आवश्यक हुने भनिएको छ। तर डा. पौडेल ग्रामीण विकास अर्थशास्त्रमा डिग्री प्राप्त व्यक्ति हुन्, जुन उक्त धारा अनुसारको योग्यता नपर्ने निवेदकहरूको तर्क छ।
साथै रिटमा भनिएको छ कि डा. पौडेलको सिफारिस सहज बनाउन सिफारिस समितिका एक सदस्यलाई राजीनामा गराएर नियुक्तिको बाटो खुलाइएको हो, जुन “निजी स्वार्थ र राजनीतिक मिलोमतो”को प्रमाण हो। रिट निवेदकहरूको आरोप अनुसार डा. पौडेल आफैं सिफारिस समिति सदस्यसमेत थिए, जसको संयोजक अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल थिए।
उक्त नियुक्ति राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को धारा २१ र ३२ साथै सुशासन ऐन, २०६४ को धारा १८ विपरीत रहेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ।
रिटमा राजनीतिक पक्षपात, प्रक्रिया मिचिएको, र हितसम्बन्ध भएको व्यक्तिलाई मिलाएर “मैच फिक्सिङ” शैलीमा नियुक्ति गरिएको आरोप लगाइएको छ।
