नेपालको अर्थतन्त्र ऋणको भरमा: चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै ४ खर्ब ऋण संकलन
काठमाडाैं, ११ जेष्ठ । नेपाल सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा विकास योजना, पूर्वाधार निर्माण र प्रशासनिक खर्च धान्न ऋणको साहारा लिन थालेको प्रवृत्ति चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा समेत दोहोरिएको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको वैशाख मसान्तसम्मको विवरणले यो देखाएको हो।
रिपोर्टअनुसार, चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा (साउनदेखि वैशाख मसान्तसम्म) सरकारले ३ खर्ब ९० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ ऋण संकलन गरेको छ। गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मुलुकको कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ थियो, जुन वैशाख मसान्तसम्ममा एक खर्ब ८८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ थपिँदा २६ खर्ब २२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४२.९४ प्रतिशत बराबर हो।
कुल ऋणमध्ये ५१.६९ प्रतिशत (१३ खर्ब ५५ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ) वैदेशिक स्रोतबाट उठाइएको छ, जुन जीडीपीको २३.७६ प्रतिशत हो। बाँकी ४८.३१ प्रतिशत (१२ खर्ब ६६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ) आन्तरिक ऋण हो, जुन जीडीपीको २२.२० प्रतिशत बराबर हुन्छ। वैशाख महिनामा भने ऋण भुक्तानी (साँवा र ब्याज) ऋण प्राप्तिभन्दा बढी भएकाले कुल ऋण दायित्व अघिल्लो महिनाको तुलनामा केही घटेर २६ खर्ब २२ अर्बमा झरेको हो।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। वैशाख मसान्तसम्ममा सोमध्ये ३ खर्ब ९० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ अर्थात् ७१.४५ प्रतिशत उठिसकेको छ। आन्तरिक ऋणको संकलन दर ९१.२५ प्रतिशत छ — ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँको लक्ष्यमध्ये ३ खर्ब १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ उठिसकेको छ। अब २८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ संकलन गर्न बाँकी छ।
तर, बाह्य ऋण संकलनको गति अपेक्षाकृत सुस्त छ। दुई खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँको वार्षिक लक्ष्य राखिएकोमा वैशाख मसान्तसम्म जम्मा ८९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ अर्थात् ४१.३३ प्रतिशत मात्रै जुटाइएको छ।
सरकारले चालु वर्षको बजेटमा ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो। वैशाख मसान्तसम्ममा यसको ७६.४९ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ८ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ, जुन जीडीपीको ५.०५ प्रतिशत हो।
