आगामी बजेटमा कर्मचारीको तलब १० प्रतिशतले बढ्ने तयारी, पाँच लाखभन्दा बढी कर्मचारी लाभान्वित हुने
काठमाडाैं, १२ जेष्ठ । अर्थमन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको अन्तिम तयारी गरिरहँदा सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि विषयले व्यापक चासो पाएको छ। दुई वर्षदेखि तलब नबढेको पृष्ठभूमिमा यसपालिको बजेटमार्फत तलब समायोजन हुने अपेक्षा राखिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण प्रक्रिया अन्तर्गत सरोकारवाला निकायहरूसँग परामर्श र छलफल पूरा गरेको जनाएको छ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, आगामी बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीको तलब १० प्रतिशतले बढाउने, साथै महँगी भत्ता र अन्य सुविधा निरन्तरता दिने गरी ड्राफ्ट तयार पारिएको छ। यद्यपि, मन्त्रालयले यसबारे सार्वजनिक रूपमा औपचारिक धारणा दिएको छैन।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा अन्तिम पटक तलब समायोजन गरिएको थियो। त्यसयता मूल्यवृद्धि उच्च भए पनि कर्मचारीहरूको तलब स्थिर रहँदा उनीहरूको क्रयशक्ति घट्दै गएको गुनासो छ। सरकारी शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी लगायत सबै क्षेत्रमा तलब वृद्धि नगर्दा मनोबलमा पनि असर परेको विभिन्न स्रोतहरूले जनाएका छन्।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार सरकारले हरेक तीन वर्षमा तलब, भत्ता तथा सुविधा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। ऐनको दफा २७ (१० क) अनुसार, मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा गठन हुने समितिले उपभोक्ता मूल्य सूचकांकका आधारमा महँगी भत्ता सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
यसअघि कर्मचारी संगठनहरूले पनि तलब र भत्ता वृद्धिको माग गर्दै अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन्। आगामी बजेटले करीब पाँच लाख बहालवाला कर्मचारीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा लाभ पुर्याउनेछ। स्थायी, अस्थायी र करार सेवाका कर्मचारीसँगै पेन्सनभोगी अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरूको भत्ता समेत बढ्नेछ।
हाल संघीय सरकारले वार्षिक १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ तलब र ८८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पेन्सन खर्च गर्दै आएको छ। कर्मचारीहरूले मासिक रु. २ हजार महँगी भत्ता र वार्षिक रु. १० हजार पोशाक भत्ता पनि पाउँदै आएका छन्।
तर, तलब वृद्धि निर्णयले सरकारको खर्चमा थप भार पर्ने भएकाले राजस्व सङ्कलन र खर्च नियन्त्रणबीच सन्तुलन मिलाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। चालू खर्चको उच्च हिस्सा र राजस्व लक्ष्य नपुगेको अवस्था सन्तुलित बजेटको चुनौती बनेको छ।
विगतमा पनि सरकारले दुई–तीन वर्षको अन्तरालमा तलब वृद्धि गर्दै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा १८ प्रतिशत, २०७३/७४ मा २५ प्रतिशत , २०७६/७७ मा २० प्रतिशत र २०७९/८० मा १५ प्रतिशत तलब वृद्धि गरिएको थियो।
