बजेट २०८२–८३: पूँजी बजारलाई सकारात्मक सन्देश, कर स्थायित्वदेखि टेलिकम सेयर निष्कासनसम्म

काठमाडौं, १६ जेष्ठ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेटले नेपालको पूँजी बजारमा अपेक्षाकृत सकारात्मक सन्देश दिएको छ। पूँजी बजारको संरचना, समावेशिता र स्थायित्वलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित आएको बजेटले लगानीकर्ता र बजार सहभागीलाई उत्साहित बनाएको छ।

कर संरचनामा स्थिरता, लगानीकर्ता उत्साहित

बजेटले पूँजीगत लाभकर यथावत राख्ने निर्णयले बजारमा अनावश्यक आशंका हटाएको छ। १ वर्षभन्दा बढी अवधिका सेयरमा ५ प्रतिशत र १ वर्षभन्दा कम अवधिका सेयरमा ७.५ प्रतिशत लाभकर यथावत राखिएको छ। यस निर्णयले नीति निरन्तरता प्राथमिकतामा रहेको स्पष्ट संकेत दिएको छ, जुन बजारमैत्री पहल मानिन्छ।

नेप्से पुनर्संरचना: प्रतिबद्धता पुरानो, कार्यान्वयन अनिश्चित

बजेटमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिको प्रतिबद्धता गरिएको छ। यद्यपि, विगतमा यस्ता योजना बारम्बार घोषणा भए पनि कार्यान्वयन कमजोर रहेको आलोचना रहँदै आएको छ। नेप्सेमा सरकारको ५८ प्रतिशत स्वामित्व घटाउनुपर्ने आवाज उठ्दै आए पनि यसबारे अझै ठोस योजना सार्वजनिक भएको छैन।

खराब कर्जा व्यवस्थापन: एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी प्रस्ताव

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बढ्दो खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि छुट्टै एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्ने प्रस्ताव आएको छ। यसले प्रणालीगत जोखिम न्यूनीकरणमा योगदान दिने अपेक्षा गरिएको छ, तर यसको कानुनी संरचना र कार्यान्वयन योजना अझै अस्पष्ट छ।

एनआरएनलाई सेयर कारोबार अनुमति, तर फिर्ती प्रक्रियामा अपारदर्शिता

गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई दोस्रो बजारमा सेयर कारोबार गर्न दिने प्रस्ताव बजेटमा दोहोरिएको छ। तर, उनीहरूले एक वर्षमा दुई पटक मात्र ५० प्रतिशत लगानी फिर्ता लैजान सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ, जुन लगानी आकर्षणको दृष्टिले अल्पकालीन र अव्यावहारिक देखिन्छ।

सूचीकृत लगानी कम्पनी र ऋणपत्र बजार विस्तार

बजेटले निफ्रा, एचआईडीसीएल, नागरिक लगानी कोष जस्ता सूचीकृत लगानी कम्पनीहरूलाई विविध धितोपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन दिएको छ। साथै, सरकारी ऋणपत्र दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न दिने व्यवस्थाले बजारलाई चलायमान बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपाल टेलिकम सेयर निष्कासन: सन्तुलन र सुधारको आशा

नेपाल टेलिकमको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा निष्कासन गर्ने प्रस्ताव बजेटमा गरिएको छ। सरकारको बहुमत स्वामित्व कायम राख्दै रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने नीति अवलम्बन गरिने उल्लेख छ। यो कदमले टेलिकमको पारदर्शिता, रणनीतिक स्वतन्त्रता र कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउने आशा गरिएको छ।