सरकार र यातायात व्यवसायीबीचको रातारात सम्झौताप्रति सांसदहरूको कडा आलोचना, ‘निषेध गरिएको सिन्डिकेट पुनः फर्काउने कदम’

काठमाडाैं, २० जेष्ठ । संघीय संसदको पूर्वाधार विकास समितिमा मंगलबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले सरकार र यातायात व्यवसायीहरूबीच भएको हालैको रातारात सम्झौताप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले यो कदमलाई नेपालकाे सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा विगतमा निषेध गरिएको ‘सिन्डिकेट प्रणाली’ लाई पुनः फर्काउने प्रयासको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

सांसद प्रकाश ज्वालाले सो सम्झौताप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै भने, “हामीले पहिल्यै सिन्डिकेट तोडेका थियौं, अब त्यो फेरि फर्काउने प्रयास भइरहेको छ। यो एक गम्भीर पछि फर्किने निर्णय हो।”

ज्वालाले गण्डकी प्रदेशले प्रतिस्पर्धालाई अनुमति दिएको विषयमा सकारात्मक टिप्पणी गर्दै भने, “त्यहाँ यात्रुहरूले सजिलो पाएका छन्। राइड सेयरिङ सेवाहरूको कारण जनताले रोजाइको विकल्प पाएका छन्। तर यो सम्झौताले त्यस्ता विकल्पहरू समाप्त पार्ने खतरा छ। जनतालाई विकल्प चाहिएको छ, जबर्जस्ती सिन्डिकेट लाद्नु जनविरोधी कदम हो।”

त्यस्तै, सांसद माधव सापकोटाले सम्झौताको प्रक्रिया र उद्देश्यलाई लिएर प्रश्न उठाएका छन्। “ती रातको समयमा के के कुरा भए? त्यो सम्झौता तत्कालको समस्या समाधानका लागि मात्र हो, या दीर्घकालीन रणनीतिको हिस्सा हो?” सापकोटाले सोधे।

सापकोटाले व्यवसायीहरूकै बीचमा पनि भ्रम देखिएको उल्लेख गर्दै थपे, “एउटा व्यवसायी भन्छन्, कुरा सकियो, अर्को भन्छन्, अझै छलफल जारी छ। यत्रो महत्वपूर्ण निर्णय यस्तो अन्योलपूर्ण प्रक्रियाबाट कसरी हुन्छ?”

दुवै सांसदले सम्झौतासम्बन्धी पूर्ण पारदर्शिता र जवाफदेहिता सरकारबाट माग गरेका छन्। उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् कि यस्तो सम्झौता चुनौतीविहीन रूपमा अघि बढेमा जनताको हित विपरित हुनेछ र नेपालको यातायात प्रणालीलाई आधुनिक र प्रतिस्पर्धी बनाउन गरिएका प्रयासहरूलाई कमजोर बनाउनेछ।