गण्डकी प्रदेशको ‘राइड सेयरिङ नियमावली २०८२’ को विरोधमा यातायात व्यवसायी आन्दोलनमा, सार्वजनिक यातायात ठप्प
काठमाडाैं, २० जेष्ठ । गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको ‘राइड सेयरिङ नियमावली २०८२’ को विरोधमा यातायात व्यवसायी दुई दिनदेखि देशभर आन्दोलनमा छन्। यस कारण सार्वजनिक यातायात ठप्प परेको छ र सर्वसाधारणहरूलाई कठिनाइका सामना गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालयले बनाएको यस नियमावलीको प्रमुख विवादित बुँदाको रुपमा रातो नम्बर प्लेटका सवारी साधनलाई यात्रु बोक्ने अनुमति दिने व्यवस्थाले व्यवसायीहरूको विरोध उत्पन्न गरेको हो। व्यवसायीहरूको प्रमुख माग भनेको, उक्त व्यवस्थालाई तत्काल खारेज गर्नुपर्छ।
नियमावलीको २०८२ मा प्रकाशित गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) मा रातो नम्बर प्लेटका सवारी साधनलाई समेत सार्वजनिक यातायातका लागि प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले विशेषगरी निजी सवारी साधनलाई पनि सार्वजनिक यातायातको रूपमा परिचालित गर्न अनुमति दिन्छ, जसले व्यवसायीहरूको व्यवसायिक हितमा प्रतिकूल असर पुर्याउने उनको भनाइ छ।
सोमबार सरकारले र यातायात व्यवसायीहरूले वार्ता गरेपनि सहमति भएपनि काममा कुनै प्रगति नहुई, मंगलबार पनि व्यवसायीहरूले आफ्नो विरोध जारी राखेका छन् र यातायात सेवा ठप्प राखेका छन्।
नियमावलीका नियम १० अनुसार राइड सेयरिङ सेवाको लागि सवारी साधनको मापदण्डमा ९५ सिसी वा १.५ किलोवाट क्षमता भएको दुई पाङग्रे सवारी र ७९० सिसी वा २० किलोवाट क्षमताको चार पाङ्ग्रे सवारी साधनलाई अनुमति दिइएको छ। यस्ता सवारी साधनहरू १५ वर्षसम्मका दर्ता भएका मात्र सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यस नियमले सार्वजनिक सेवा सवारी साधनको संख्या बढाउने परिकल्पना गरिएको छ।
यसअघि सार्वजनिक सेवाका लागि सवारी साधनका नम्बर प्लेट कालो हुने व्यवस्था थियो भने गण्डकी प्रदेश सरकारले यस नियमावली मार्फत रातो नम्बर प्लेटका सवारीलाई पनि राइड सेयरिङ सेवामा प्रयोग गर्न अनुमति दिएको छ, जसको कारण व्यवसायीहरूले विरोध जनाएका छन्।
नियमावलीअनुसार, राइड सेयरिङ सेवा २० किलोमिटरसम्म मात्र उपलब्ध गराउन सकिन्छ। यस मापदण्डले सहर केन्द्रित राइड सेयरिङ सेवा प्रदान गर्ने भनेको छ, जसले लामो दूरीका यातायात सेवामा खासै प्रभाव नपर्ने अनुमान गरिएको छ। यद्यपि, व्यवसायीहरूको विरोध जारी रहेको छ।
यातायात व्यवसायीहरूले यस नियमावलीलाई संघीय कानुन विपरीत बताउँदै आएका छन्। उनीहरूको दाबी छ कि संविधानको आधारमा प्रदेश सरकारले यातायात सेवा व्यवस्थापन गर्नको लागि संघीय कानुनको पालना गर्नुपर्ने हो। तर एक वर्ष अघि सर्वोच्च अदालतले राइड सेयरिङ सम्बन्धी कानुन बनाउन निर्देशन दिएको थियो, र प्रदेश सरकारले अदालतको आदेश अनुसार नै यो नियमावली ल्याएको बताइएको छ।
सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना को इजलासले सुरक्षाको मापदण्ड व्यवस्थित गर्नुपर्ने भन्ने विषय उल्लेख गरेको थियो, जुन गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको नियमावलीमा समेटिएको छ।
नेपालको संविधानले सवारी साधनको अनुमतिलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारसूचीमा राखेको छ। यद्यपि, संघीय सरकारले अहिले पनि यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को आधारमा व्यवस्थापन गर्दै आएको छ र उक्त ऐनको अभावमा गण्डकी प्रदेश सरकारले अदालतको आदेश र नजीरलाई आधार बनाएर नयाँ नियम बनाएको हो।
