पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयन सुस्त, ११ महिनामा मात्र ४० प्रतिशत खर्च
काठमाडाैं, १ असार । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारको पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन सुस्त देखिएको छ। सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सुधारको प्रयास गरिँदै आएको भए पनि ११ महिनाको अवधिमा केवल ४० प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याएको थियो। तर, साउनदेखि जेठ मसान्तसम्मको अवधिमा मात्र १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ।
गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा पुँजीगत खर्च ४२ प्रतिशत थियो। अझ रोचक कुरा, चालु वर्षमा गत वर्षको करिब २८ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता भुक्तानी गरिएको भए पनि कुल पुँजीगत खर्च अझै पनि कम देखिएको छ।
अर्कोतर्फ, चालु खर्च भने तुलनात्मक रूपमा बढी भएको छ। प्रशासनिक खर्च, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिने अनुदान, र सार्वजनिक ऋणको ब्याज भुक्तानीजस्ता चालु खर्च शीर्षकमा ११ महिनामा करिब ७५ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ।
कुल ११ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँको चालु खर्च बजेटमा, ८ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।
यस्तै, सार्वजनिक ऋणको सावा भुक्तानी तथा सार्वजनिक संस्थानहरूलाई ऋण तथा लगानीस्वरूप दिने वित्तीय व्यवस्थापन खर्च शीर्षकमा पनि खर्चको दर उच्च देखिएको छ। यो शीर्षकमा विनियोजन गरिएको ३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँमध्ये हालसम्म २ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, जुन ७८ प्रतिशत हो।
