सरकारको शतप्रतिशत जनसंख्यालाई आधारभूत खानेपानी पुर्याउने लक्ष्य: खानेपानी मन्त्री यादव

“सन्तुलित विकासको अवधारणाअनुसार मानव विकास सूचकांकमा कम रहेका प्रदेशहरूलाई प्राथमिकता दिइएको छ, र सीमित उपलब्ध स्रोत साधनले सम्भव हुने खानेपानी तथा सरसफाइको विकास र विस्तारका लागि बजेटमा निरन्तरता दिइएको छ,” उनले भने । उनले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छतामा केन्द्रित कार्यक्रमहरू लागू भइरहेको र मधेश प्रदेशमा आर्सेनिक न्यूनीकरणमा केन्द्रित कार्यक्रम तथा परियोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिइएको बताए ।

मन्त्री यादवले देशको कुल जनसंख्याको करिब ६६ प्रतिशत सहरी र बाँकी सहरीकरण भइरहेका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने भएकाले बदलिँदो जीवनशैलीका कारण बढ्दो खानेपानीको माग व्यवस्थापन गर्न र सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराउनु आवश्यक रहेको बताए ।

खानेपानी मन्त्रीका अनुसार, नेपालमा पानीजन्य रोगबाट हुने बाल मृत्युदरमा उल्लेखनीय कमी आएको, औसत आयु बढेको, जनस्वास्थ्यमा सुधार आएको, जसले गर्दा उत्पादकत्व र घरायसी आम्दानीमा वृद्धि भएको, वातावरणीय सुधार भएको र महिला, विशेषगरी बालिकाहरूको जीवनस्तरमा सुधारका साथै उनीहरूको शिक्षामा पहुँच बढेको जस्ता सकारात्मक परिणामहरू देखिएका छन् ।

उनले खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्र राष्ट्रका लागि लगानीको हिसाबले लागत प्रभावी क्षेत्रका रूपमा स्थापित भएको बताए ।

मन्त्री यादवले सबै नागरिकका लागि सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइ सुविधा सुनिश्चित गर्ने ठूला परियोजनाहरू संघीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको र यसबाट तत्काल सार्वजनिक लाभ हुने बताए ।

“अहिलेसम्म करिब ९८ प्रतिशत जनसंख्यालाई आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुगेको छ, र करिब २८ प्रतिशत जनसंख्यालाई सुरक्षित खानेपानी सेवामा पहुँच पुगेको छ । दिगो विकास लक्ष्यअनुसार २०३० सम्ममा ९९ प्रतिशत जनसंख्यालाई आधारभूत खानेपानीमा र ९० प्रतिशतलाई सुरक्षित खानेपानीमा पहुँच पुर्याउने चुनौती छ,” मन्त्री यादवले भने ।

दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न अब पाँच वर्ष मात्र बाँकी रहेको र बजेट विनियोजन अपर्याप्त तथा सानो संगठनका कारण धेरै कामहरू अझै बाँकी रहेको बताउँदै उनले यस क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न सबैलाई आग्रह गरे ।