प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण: सहकारी क्षेत्रमा कठोर नियमन नलाग्न राष्ट्रिय सहकारी महासंघको आग्रह

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्ल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय सहकारी नियामक प्राधिकरणले जारी गरेका निर्देशन तथा मापदण्डप्रति चासो व्यक्त गरेको हो ।

उनीहरूले निक्षेप संकलनमा १० प्रतिशत र कर्जामा १५ प्रतिशतको वर्तमान सीमा असन्तुलित रहेको औंल्याएका छन् । साथै, सदस्यता लिएको तीन महिनाभित्र कारोबार गर्न पाउने व्यवस्थाको आवश्यकतामा जोड दिए ।

प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल सहकारी ऐनका केही प्रावधानहरू संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न प्रस्तुत विधेयकका धेरै प्रावधानहरूमा संशोधन गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।

छलफलमा पूर्वमन्त्री तथा पूर्व महासंघ अध्यक्ष केशव बडाल, नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय सहकारी तथा गरिबी निवारण विभागका प्रमुख खगराज अधिकारी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मा लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सहकारी क्षेत्रको सहज सञ्चालन र नियमन सुनिश्चित गर्न सरकारले कानुन, नीति र निर्देशनहरू ल्याएर उचित व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।