बैंकको एकीकृत निर्देशिकामा व्यापक संशोधन: पुनर्तालिकिकरण, घरजग्गा ऋण र मार्जिन लोनमा कडाइ

काठमाडाैं, १ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिअनुसार कक्षा ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ का बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू (बीएफआई) लाई लक्षित गर्दै एकीकृत निर्देशन २०८१ (परिमार्जित) जारी गरेको छ। नयाँ निर्देशिकाले ऋण पुनर्तालिकिकरण, मार्जिन लोन, घरजग्गा तथा आवास ऋण, वित्तीय विवरण प्रष्टिकरण, र ब्याजदरसम्बन्धी नीतिमा महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू गरेको छ।

संशोधित निर्देशिकाअनुसार जाजरकोट, रुकुमलगायतका भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई पुनः तालिकिकरण तथा पुनः संरचना सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ। यस्ता ऋणीहरूले आफ्ना आवासीय वा व्यक्तिगत ऋणहरू पुनः तालिकिकरण गर्न पाउने छन्, तर कम्तीमा १० प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गरेको हुनुपर्नेछ। यो प्रक्रिया २०८२ असोज मसान्तभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ भने, ऋण वर्गीकरण यथावत् रहनेछ।

मार्जिन लोन (धितोमा आधारित कर्जासम्बन्धी) मा पनि राष्ट्र बैंकले नयाँ सीमा तोकेको छ। अब कुनै पनि व्यक्तिले देशभरका सबै बीएफआईहरूबाट संयुक्त रूपमा अधिकतम २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मार्जिन लोन लिन नपाउनेछन्। यो सीमा पूँजी बजारमा सक्रिय संस्थागत लगानीकर्ताहरूमा लागू हुनेछैन। तर यो सीमा उल्लङ्घन गरेमा बीएफआईहरूले सो लोनमा १०० प्रतिशत ऋण नोक्सानी व्यवस्थापन (loan loss provisioning) गर्नुपर्नेछ।

घरजग्गा तथा आवास ऋणमा पनि राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको छ। वास्तविक बजार मूल्यको ५० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा दिने अनुमति नहुने व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि, सरकारबाट स्वीकृत आवास परियोजनाहरूमा भने सम्पत्ति मूल्यको ७० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सकिनेछ।

पहिलो पटक घर किन्नेहरूका लागि भने विशेष प्रोत्साहन व्यवस्था गरिएको छ। यदि सम्पत्ति ३ हजार वर्गफुटभन्दा कम छ, घर पहिले कहिल्यै किनिएको छैन, र भाडा आम्दानीको आधारमा किस्ता भुक्तानी गरिँदैन भने यस्ता ऋणीले अधिकतम ३ करोड रुपैयाँसम्म ८० प्रतिशत एलटीभी (loan-to-value) अनुपातमा कर्जा लिन सक्नेछन्।

राष्ट्र बैंकको निर्देशिकाले विदेशी रोजगारी कर्जा, आधार ब्याजदर निर्धारण, पूँजी पर्याप्तता सम्बन्धी मापदण्ड (capital adequacy ratio), तथा वित्तीय विवरणको पारदर्शिता र प्रतिवेदन प्रणालीमा पनि नयाँ व्यवस्था गरेको छ।