सरकारको निर्णय: मधेश तीन महिनाका लागि ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’
काठमाडाैं, ७ साउन । सरकारले लगातारको खडेरी, पानीको चरम अभाव र गम्भीर सुक्खाको अवस्था भएको भन्दै मधेश प्रदेशलाई तीन महिनाका लागि ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ को उपदफा १ बमोजिम यस्तो निर्णय गरेको हो।
यस घोषणासँगै २०७४ सालको ऐन अनुसार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि लागू हुने गरी सम्पूर्ण मधेश प्रदेशमा तीन महिनासम्म विपद् संकटग्रस्त अवस्था कायम हुनेछ।
यसअघि असार २६ गते मधेश प्रदेश सरकारले आफैं सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेको थियो। तर प्रदेशमा वर्षा नहुनुका साथै भूमिगत जलस्रोतहरू सुक्दै जानु, इनार, ट्युबवेलमा पानी ननिस्कनु, खानेपानी र सिँचाइ प्रणाली पूर्ण रूपमा प्रभावित हुनु जस्ता कारणले संघीय सरकार थप कदम चाल्न बाध्य भएको हो।
एक मन्त्रीका अनुसार यो घोषणापछि संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका निकायहरूले समन्वयमा राहत, पुनर्स्थापना र व्यवस्थापनका कामहरू तीव्र रूपमा अघि बढाउन सक्नेछन्। यसले प्रभावित नागरिकहरूलाई राहत पु¥याउने विश्वास गरिएको छ।
हालको अवस्थाले मधेशका लाखौं जनता खानेपानीको हाहाकार, खेतीबाली सुक्न थालेको अवस्था र जनस्वास्थ्यमा समेत असर पुर्याइरहेको पृष्ठभूमिमा संघीय सरकारको निर्णयले गम्भीर परिस्थितिको औपचारिक मान्यता दिएको छ।
