‘कुलिङ अफ’ विवादमा मुख्य सचिवको नाम टुंगो नलाग्दा प्रतिवेदन रोकियो
काठमाडाैं, १९ साउन । संसदीय विशेष छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ कि मुख्य सचिव एकनारायण आर्यालले निजामती सेवा विधेयकको ‘कुलिङ अफ अवधि’ हेरफेर प्रकरणमा बयान प्रमाणीकरणमा बाधा पुर्याएका छन्।
समितिले आइतबार प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतमसहित अन्य अधिकारीहरूलाई बयान प्रमाणित गराउन बोलाएको थियो, तर उनीहरू समितिमा उपस्थित भएनन्। ती अधिकारीहरू आर्यालकै निर्देशनमा नआएको आरोप लागेको छ।
छानबिनका क्रममा समितिले आर्यालको नेतृत्वमा केही वरिष्ठ सचिवहरूद्वारा निवृत्त वा राजीनामा दिएका कर्मचारीलाई पुनः नियुक्ति दिन सहज हुने गरी दुई वर्षे ‘कुलिङ अफ’ अवधि खारेज गर्न संगठित रूपमा दबाब दिएको आशंका व्यक्त गरेको छ।
तर समितिमा राजनीतिक विभाजन देखिँदा प्रतिवेदन अन्तिम रूप दिन कठिन भएको छ।
- विपक्षी दलहरू — माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले मुख्य सचिव आर्यालको नाम प्रतिवेदनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्न जोड दिइरहेका छन्।
- सत्तारूढ दलहरू — नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस भने त्यसको विरोधमा उभिएका छन्।
यस विवादले समितिको बैठकहरू लम्बिँदै गएको र आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएको छ।
