अमेरिकी अदालतको निर्णय : नेपाली टीपीएस धारकहरूलाई स्वदेश फर्कनुपर्ने
काठमाडाैं, ५ भदाै । अमेरिकाको संघीय पुनरावेदन अदालतले नेपाली नागरिकलाई दिइएको टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस (टीपीएस) सम्बन्धी ट्रम्प प्रशासनको निर्णयलाई स्वीकृति दिएको छ । यससँगै नेपाली टीपीएस धारकहरूको सुविधा खारेज हुने बाटो खुलेको छ ।
अघिल्लो चरणमा संघीय जिल्ला अदालतले नेपाल, होन्डुरस र निकारागुआका करिब ६०,००० व्यक्तिहरूको टीपीएस सुविधा निरन्तरता दिने आदेश जारी गरेको थियो र डिएचएसका आदेशहरूलाई कम्तिमा २०२५ नोभेम्बर १८ सम्म स्थगित गरेको थियो। तर पुनरावेदन अदालतले उक्त आदेश उल्टाएको छ ।
यो निर्णयले १० वर्षभन्दा लामो समयदेखि अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएका नेपाली टीपीएस धारकहरूका लागि ठूलो धक्का पुर्याएको छ । अदालतले टीपीएस धारकहरूलाई ६० दिनको समय दिएको छ, त्यसपछि उनीहरूको कानूनी स्थिति र कार्य अनुमति तुरुन्तै समाप्त हुनेछ ।
यस निर्णयसँगै करिब ७ हजार नेपाली टीपीएस धारकहरूले स्वदेश फर्किनु पर्ने भएको छ । सन् २०१५ मा नेपालमा आएको भूकम्प पछि अमेरिकी सरकारले नेपाली नागरिकहरूलाई अस्थायी सुरक्षित स्थिति प्रदान गरेको थियो ।
टीपीएस एक ह्युम्यानीटेरियन कार्यक्रम हो, जसले अमेरिकी सरकारलाई असुरक्षित र प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित देशका नागरिकलाई अस्थायी रूपमा अमेरिका बसोबास र काम गर्ने अनुमति दिन सक्षम बनाउँछ।
अमेरिकी गृह सुरक्षा विभागको २०२४ को तथ्यांक अनुसार हाल अमेरिकामा करिब ७,५०० नेपाली टीपीएस धारक बसोबास गरिरहेका छन्। २०१५ मा कार्यक्रम सुरु हुँदा लगभग १५,००० नेपाली नागरिकले टीपीएस पाएका थिए। त्यसपछि धेरैले स्थायी इमिग्रेशन स्थिति प्राप्त गरेका छन्, केहीले वैकल्पिक कार्य भिसा वा अन्य कानूनी मार्ग अपनाएका छन् भने थोरै संख्या स्वदेश फर्किएका छन्।
