मार्जिन कर्जा सीमा हटायो राष्ट्र बैंक, लगानीका नियम खुकुला

अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकको क्रेडिट योग्यता र जोखिम मूल्यांकनका आधारमा शेयर धितोमार्फत मार्जिन कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन्। यसअघि एउटै ग्राहकले अधिकतम २५ करोड रुपैयाँसम्म मात्र मार्जिन कर्जा लिन पाउने व्यवस्था थियो।

राष्ट्र बैंकले यससँगै संगठित संस्थाको शेयर, डिबेञ्चर तथा अन्य लगानीसम्बन्धी नियमहरू पनि सहज बनाएको छ। अब सर्वसाधारणमा शेयर बिक्री गरी धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत भइसकेको संगठित संस्थाको शेयर वा डिबेञ्चरमा ६ महिनाभन्दा बढी अवधिका लागि लगानी गर्न पाइनेछ। यसअघि यो अवधि १ वर्षभन्दा बढी तोकिएको थियो।

तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि किसिमको प्रबन्धमार्फत संगठित संस्थाको शेयरमा अल्पकालीन लगानी गर्न भने नपाउने व्यवस्था यथावत राखिएको छ।

यसबाहेक, धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत नभएका संगठित संस्थाका शेयर वा डिबेञ्चरमा लगानी गर्दा त्यस्तो लगानीको मितिबाट ३ वर्षभित्र सूचीकृत नहुँदा सो बराबर रकम लगानी समायोजन कोषमा राख्नुपर्नेछ। त्यस्तो कोषमा जम्मा भएको रकम सम्बन्धित शेयर वा डिबेञ्चर सूचीकृत नभएसम्म उपयोग गर्न नपाइने प्रावधान राखिएको छ।

राष्ट्र बैंकले यसअघि कायम गरेको — “एक वर्ष व्यतित भएका लगानीमध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा प्राथमिक पूँजीको २० प्रतिशत रकमसम्म मात्र बिक्री गर्न पाइने” — व्यवस्था पनि हटाएको छ।

बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार, यी संशोधनहरूले शेयर बजारमा लगानी प्रवाह सहज बनाउने, तर जोखिम व्यवस्थापन अझै जिम्मेवार ढङ्गले गर्नुपर्ने आवश्यकता बढाउने छन्।

राष्ट्र बैंकको यो कदमलाई पुँजी बजार सुधारको दिशामा सकारात्मक संकेतका रूपमा पनि हेरिएको छ।