आर्थिक वृद्धि बढ्यो तर लक्ष्य अधुरै, बजेट र राजस्वमा कमजोरी कायम

काठमाडाैं, ३० असाेज । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालको अर्थतन्त्रले केही सुधारका संकेत देखाए पनि सरकारले तोकेका अधिकांश लक्ष्यहरू हासिल गर्न सकेन। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनले आर्थिक वृद्धिदर बढे पनि बजेट कार्यान्वयन, राजस्व संकलन र वैदेशिक सहायता परिचालनमा कमजोरी देखिएको उल्लेख गरेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार, अघिल्लो वर्षको ३.६७ प्रतिशत वृद्धिदरबाट उक्लँदै गत वर्ष देशको आर्थिक वृद्धि दर ४.६१ प्रतिशत पुगेको छ। यो सुधार भए पनि सरकारले लक्ष्य राखेको ६ प्रतिशतको दरसम्म पुग्न सकेन। मुद्रास्फीतिको दर भने नियन्त्रणमा रह्यो — ५.५ प्रतिशत लक्ष्यभित्रै सीमित रहँदै मूल्यवृद्धि अपेक्षाकृत स्थिर देखिएको छ।

बजेट खर्चमा कमजोरी

१८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको कुल बजेटमध्ये सरकारले १५ खर्ब १२ अर्ब ९८ करोड (८१.३३%) मात्रै खर्च गर्न सक्यो। विशेषगरी पुँजीगत खर्च अत्यन्तै कमजोर रह्यो — ३ खर्ब ५२ अर्ब विनियोजन भए पनि २ खर्ब २३ अर्ब ९४ करोड (६३.५६%) मात्र प्रयोग भएको छ।

चालु खर्च ८३.८४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ९०.५८ प्रतिशत खर्च हुँदा सरकारको प्राथमिकता अझै दैनिक प्रशासनिक खर्चमै केन्द्रित रहेको देखिन्छ।

राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा टाढा

कुल १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड राजस्व संकलन लक्ष्य राखिएकोमा ११ खर्ब ९६ अर्ब १८ करोड (८४.२८%) मात्र संकलन भयो।
यसमा कर राजस्व १० खर्ब ४९ अर्ब, गैरकर राजस्व १ खर्ब २८ अर्ब, र अन्य प्राप्ति १७ अर्ब रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

वैदेशिक सहायता: ठूलो आशा, सानो उपलब्धि

सरकारले २ खर्ब ३३ अर्ब ऋण र ५३ अर्ब अनुदानको लक्ष्य राखे पनि क्रमशः १ खर्ब २५ अर्ब ऋण र २३ अर्ब अनुदान मात्र प्राप्त गर्न सक्यो।

कुल वैदेशिक सहायता १ खर्ब ४८ अर्ब ९३ करोड बराबर रहेको छ, जसमा अनुदानको हिस्सा १५.८ प्रतिशत र ऋणको हिस्सा ८४.२ प्रतिशत छ।

व्यापार सन्तुलन र वैदेशिक लगानीमा सुधार

वस्तु व्यापारतर्फ केही सकारात्मक संकेत देखिएका छन्। गत वर्ष वस्तु निर्यात ८१.८ प्रतिशत पुगेको छ — नेपालले २ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वस्तु विदेश पठायो।

आयात भने १३.३ प्रतिशत बढ्दै १८ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ नाघ्यो। भारत, चीन र अन्य मुलुकबाट आयातमा क्रमशः ७.५, १४.२ र ३१.७ प्रतिशत वृद्धि भएको छ।

त्यस्तै, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) आप्रवाहमा पनि सुधार देखिएको छ — गत वर्ष लगानी ४१.८ प्रतिशतले बढ्दै १५ अर्ब रुपैयाँ पार गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, “आर्थिक स्थिरताका केही सूचक सुधारतर्फ भए पनि दीर्घकालीन विकासका लागि खर्च कार्यान्वयन, स्रोत परिचालन र लगानी वातावरणमा सुधार अपरिहार्य बनेको छ।”