पश्चिम सेतीको गाँठो फुकाउन समिति बनाइयो, एक महिनाभित्र प्रतिवेदन

काठमाडौं, २६ फागुन । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा आज बसेको लगानी बोर्डको बैठकले पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका भौतिक पूर्वाधार हेर्ने सचिवको अध्यक्षतामा जलस्रोत तथा उर्जा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, लगानी बोर्ड कार्यालय र पश्चिम सेती सरोकार मञ्चका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित एउटा समिति गठन गर्ने निर्णय लिएको छ । उक्त बैठकले पश्चिम सेतीलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार विज्ञहरुको रायसमेत समावेश गरी एक महिनाभित्र बोर्डसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नेछ ।
पश्चिम सेती आयोजना निर्माणका लागि चीनको थ्री गर्जेज कर्पोरेसन र नेपाली विद्युत् प्राधिकरणबीच संयुक्त उपक्रम सम्झौता भई उक्त आयोजना निर्माण गर्ने सहमति भएको छ । यद्यपि चिनियाँ पक्ष नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दिएको महशुल दरमा सहमत छैन । केही दिनअघिमात्र थ्री गर्जेजको सहकायक कम्पनी सीडब्लुईका अधिकारीहरुले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र लगानीबार्डसँग छलफल गरी १७ प्रतिशत रिटर्न अन इक्विटीको सुनिश्चितता गर्न आग गरेका थिए ।
निर्वाचनपछि नयाँ सरकार निर्माण भएपछिको यो पहिलो बोर्ड बैठक हो । बैठकले सतलज जलविद्युत् निगमले निर्माण गर्न लागेको अरुण तेश्रो जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र (जेनेरेशन लाइसेन्स) दिने प्रयोजनका लागि तयार गरिएको ३५ दिने सार्वजनिक सूचना स्वीकृत गर्दै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी अनुमतिपत्र प्रदान गर्न बोर्डका कार्यकारी प्रमुखलाई अख्तियारी दिएको छ ।
बैठकले ५०० मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्युत् आयोजनाहरु लगानी बोर्डको कार्यक्षेत्र पर्ने भएकाले पहिचा तथा स्क्रीनिङ गरी प्रोफाइल तयार गर्न बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकले सम्भाव्यता अध्ययन गर्न तयार गरेका आयोजनाहरुको नेपाल सरकार लगायत विदेशीहरुको सहयोगमा अध्ययन गर्न गराउन बोर्ड कार्यालयलाई अख्तियारी दिएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले विकास आयोजनाहरुमा ढिलासुस्ती हुने गरेकोतर्फ चासो राख्दै सरकारका सबै निकायहरु जवाफदेही र इमान्दार भएर काम गर्न निर्देशन दिएका थिए ।