स्वदेशी उद्योगलाई हानी–नोक्सानी पुग्ने मालबस्तु आयात गर्न नपाइने
काठमाण्डौ,२५ साउन । सेफगार्ड्स, एन्टी–डम्पिङ्ग तथा काउण्टरभेलिङ्ग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएसँगै अब स्वदेशी उद्योगलाई हानि–नोक्सानी पुग्ने मालबस्तु आयात गर्न नपाइने भएको छ । विधेयक कानूनको रुपमा कार्यान्वयमा आएपछि यसले नेपाली उद्योग एवम् आन्तरिक उत्पादन प्रवृद्धनका लागि सहयोग पुग्ने अपेक्षा उद्योगी ब्यवसायीहरुले गरेका छन् । स्वदेशी उद्योगलाई हानि–नोक्सानी पुग्ने गरी सहुलियतप्राप्त र अनुदानप्राप्त मालबस्तु आयात गर्न विधेयकले र रोक लगाएपछि स्वदेशी लगानीकर्ता उत्साहित भएका छन्।
नेपालमा पहिलो पटक ल्याइएको सेफगार्ड्स, एन्टी–डम्पिङ्ग तथा काउण्टरभेलिङ्ग ऐनको कार्यान्वयनमा आएपछि मालवस्तुको अनपेक्षित आयातबाट स्वदेशी उद्योगमा हुन सक्ने हानी–नोक्सानी रोकिने विश्वास लिइएको छ । दुइ दिन अघि मात्र प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विधेयकको प्रस्तावनामा नै मालबस्तुको आयात अनपेक्षित र अस्वभाविक रुपमा ठूलो परिमाणमा वृद्धि भएमा वा सामान्य मूल्य वा लागत मूल्यभन्दा कम मूल्यमा आयात भई वा सहुलियत प्राप्त कुनै मालवस्तुको अत्याधिक आयातको कारणबाट स्वदेशी उद्योगमा हुन गएको हानी नोक्सानी रोक्न वा हुनसक्ने गम्भीर हानी नोक्सानी जोगाउन आवश्यक रहेकाले यस्तो व्यवस्था ल्याइएको उल्लेख छ ।
विधेयक अनुशार मालसमान डम्पिङ गरेको भेटिए भन्सार महसुलका अतिरिक्त थप महसुल लगाउन सकिने छ तर, कुल आयातको तीन प्रतिशत मात्र हिस्सा रहने गरी आयात भएको वस्तुमा भने एन्टी डम्पिङ महसुल नलाग्ने विधेयकको दफा ९ को उपदफा २ मा उल्लेख छ । एकभन्दा बढी देशबाट आयातित सामानको हिस्सा कूल आयातको सात प्रतिशतभन्दा बढी भएको अवस्थामा भने एन्टी डम्पिङ लाग्नेछ । एन्टी डम्पिङको म्याद सुरुमा ५ वर्ष र त्यसपछि भने अनुसन्धान अधिकारीको सिफारिसमा बढीमा पाँच वर्षसम्म थप गर्न सक्नेछ ।
यसै गरी सहुलियत र अनुदान प्राप्त मालबस्तु स्वदेशी उद्योगलाई हानी नोक्सानी पुर्याउने गरी कुनै पनि आयातकर्तालाई ल्याउन रोक लगाउने ब्यवस्था गरिएको छ । ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि आयातकर्ताले स्वदेशी उद्योगलाई हानी–नोक्सानी पुग्ने गरी सहुलियतप्राप्त र अनुदानप्राप्त मालवस्तु आयात गर्न पाउँदैनन् । अस्वाभाविक आयात, लागत मूल्यभन्दा कम मूल्यमा आयात, सहुलियत प्राप्त मालवस्तुको अत्यधिक आयातका कारण स्वदेशी उद्योगमा हुन सक्ने नोक्सानी रोक्न कानुन आवश्यक भएको भन्दै उद्योगीहरूले लामो समयदेखि यस्तो कानुनको माग गर्दै आएका थिए ।।
