सीसीडीमा राहत, वाणिज्य बैंकहरुले उत्पादनशील कर्जा सीमा पुर्याउन ऋण किन्न सक्ने
काठमाडौ, २९ माघ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको तुलनामा निक्षेप तथा प्राथमिक पुँजीको योग (सीसीडी) को अनुपात दैनिक गणना गर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी मासिक औसतका आधारमा मात्र बैंकहरुलाई हर्जाना लगाउने व्यवस्था गरेको छ । मौद्रीक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् केन्द्रीय बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । मौद्रीक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाका क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई थप राहत दिएको हो । यसअघि बैंकहरुले निक्षेप संकलनको अवस्थालाई ख्याल नगरी एकोहोरो कर्जा लगानी गरेको भन्दै केन्द्रीय बैंकले सीसीडी दैनिक गणना गर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
दैनिक सीसीडी गणना गर्दा कुनै दिन सीसीडी नाघ्यो भने पनि बैंकहरुले हर्जाना तिर्नुपर्थ्यो । तर मौद्रीक नीतिको यो व्यवस्थाले मासिक औसतलाई आधार मानेर सीसीडी नियामकीय सीमामा रहे,नरहेको यकिन गरी ८० प्रतिशतको सीमा नाघेको खण्डमा बैंकहरुलाई जरिवाना गर्छ । केन्द्रीय बैंकको प्रावधान अनुसार निक्षेप र प्राथमिक पुँजीको योगको तुलनामा ८० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा लगानी गर्न पाइन्छ । अहिले अधिकांश बैंकहरु कर्जा लगानीको उच्चतम सीमासम्म पुगिसकेका छन् ।
मौद्रीक नीतिको मध्यकालीन समीक्षाले ओभर ड्राफ्ट प्रकृतिका कर्जामा कडाइँ गरेको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले कुल कर्जाको १५ प्रतिशतमात्र ओभर ड्राफ्ट दिन सक्छन् । यदि ओभरड्राफ्ट कर्जा उक्त सीमाभन्दा धेरै भएमा बैंकहरुले २०७५ पुस मसान्तसम्म यस्तो कर्जा केन्द्रीय बैंकले तोकेको १५ प्रतिशतको सीमामा ल्याइसक्नुपर्छ ।
त्यस्तै, उत्पादनशील कर्जासम्बन्धि व्यवस्थामा पनि केही खुकुलो नीति लिइएको छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा २५ प्रतिशत— कृषिमा १०, जलविद्युत्मा ५, पर्यटनमा ५ र अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा ५ प्रतिशत—कर्जा लगानी गर्नुपर्ने केन्द्रीय बैंकको व्यवस्था रहेकोमा यदि कुनै वाणिज्य बैंकले तोकिएको सीमामा कर्जा लगानी गर्न नसकेको अवस्थामा सीमाभन्दा धेरै लगानी गर्ने बैंकहरुसँग ऋण बुक गर्न पाउने (ऋण किन्न पाउने व्यवस्था) मौद्रीक नीतिले गरेको छ ।
