‘प्रदेश तहमा जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकता’
काठमाडौं २८ साउन । सरकारले प्रादेशिक तहमा जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकता दिने भएको छ । प्रत्येक प्रदेशमा अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजना विद्युत् प्राधिकरणमार्फत अघि बढाउने तथा प्रदेश २ मा सोलार आयोजना निर्माण गर्ने कार्यक्रम अघि सारिएको बुधवार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जामन्त्री भुसालले बताएकी हुन् ।
निर्माणाधीन रसुवागढी १११ मेगावाट, साञ्जेन ५७ मेगावाट, मध्यभोटेकोशी १०२ मेगावाट, त्रिशूली ३ बि ३७ मेगावाट, राहुघाट ४० मेगावाट, तनहुँ सेती १४० मेगावाट निर्माणलाई तीव्रता प्रदान गरिने मन्त्री भुसालले बताइन् । विद्युत् उत्पादन कम्पनीद्वारा प्रवर्तित जगदुल्ला, फुकोट कर्णालीलगायत आयोजनाको निर्माण शुरु गर्न तथा निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न आवश्यक समन्वय एवं सहजीकरण तथा अनुगमन प्रभावकारी बनाउने जानकारी उनले दिइन् ।
‘निर्माणाधीन प्रसारण लाइन तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्न आवश्यक संयन्त्र बनाई कार्यान्वयन तथा अनुगमनलाई तीव्रता दिइनेछ,’ उनले भनिन्, ‘समयमा गुणस्तरीय काम गर्दा पुरस्कार र काम नगर्दा दण्डको व्यवस्था गरिनेछ ।’
कालिगण्डकी, मस्याङ्दी, कोशी, दोर्दी, चिलिमे, खिम्ति–काठमाडौँ, मस्याङ्दी–काठमाडौँ, सोलु आदि करिडोर तथा इनरुवा ढल्केवार हेटाँैडा ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने बताइएको छ । बुटवल–गोरखपुर, बुटवल–अत्तरिया, कर्णाली करिडोर, भेरी करिडोर, सेती करिडोर, कोशी करिडोरका ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अघि बढाइने जानकारी उनले दिइन् ।
यसैगरी सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्न वैकल्पिक ऊर्जा प्रणाली जडान गरिने तथा वितरण लाइन तथा सवस्टेशनको क्षमता वृद्धि गर्दै वितरण प्रणालीको गुणस्तर सुधार गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको मन्त्रालयले बताएको छ ।
शहरी क्षेत्रमा वितरण प्रणालीलाई भूमिगत गर्ने कार्यलाई विस्तार गर्दै लैजाने तथा स्मार्ट मिटर जडान कार्यलाई देशभर विस्तार गर्ने, सवस्टेशन अटोमेसनलाई अघि बढाउने नीति अघि सारिएको मन्त्री भुसालको भनाइ छ । सो अवसरमा उनले विपन्न वर्गलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्णय गरिसकेको छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याइने जानकारी दिइन् । २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने विपन्न वर्गका ग्राहकलाई उक्त महशुल निःशुल्क दिइने र आगामी २ वर्षभित्र मुलुकभर विद्युतीकरणको काम सम्पन्न गरिने उद्घोष गरिएको छ ।
