संघीयताले बढाउँदैछ वित्तीय पहुँच

ज्ञानेन्द्र ढुंगाना । मुलुकले संघीयता अवलम्बन गरिसकेपछि सोही हिसाबमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू अघि बढ्ने योजनामा छन् । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो उपस्थितिमा जोड दिन आवश्यक छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थिति आवश्यक रहेको जनाउँदै तोकिएको स्थानीय तहमा शाखा विस्तारका लागि निर्देशन समेत गरिसकेको छ ।
शाखा विस्तारको निर्देशनसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थिति गाउँगाउँसम्म पुग्छ । केही समय घाटामा सञ्चालन भए पनि आगामी दिनमा भने नाफा आर्जन गर्दै जाने विश्वास गरिएको छ । स्थानीय तहमा आर्थिक क्रियाकलापहरू बढ्न सक्ने सम्भावनासँगै ती शाखाहरू समेत नाफामा जान्छन् । अहिले मुलुकमा करिब ४० प्रतिशत जनसंख्या मात्र वित्तीय पहुँचमा छन् । शाखा विस्तारले वित्तीय पहुँचलाई समेत अभिवृद्धि गर्नेछ । नयाँ निक्षेपहरू वित्तीय प्रणालीमा भित्रने क्रम बढ्छ । निक्षेपमा वृद्धि हुँदा लगानीयोग्य रकममा समेत वृद्धि हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई लगानीको अवसर जुट्नुका साथै व्यापार व्यवसाय समेत प्रशस्त मात्रामा बढ्ने सम्भावना छ ।
स्थायित्वले दीर्घकालीन लगानीका सम्भावना

मुलुकमा झन्डै दुई दशकपछि तीनवटै तहका निर्वाचनहरू सम्पन्न भएका छन्् । निर्वाचनपछि सरकारले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको छ । जसले गर्दा आगामी पाँच वर्षसम्मका लागि मुलुकले स्थायी सरकार पाएको छ । विगतमा छोटो अवधिमा नै सरकार परिवर्तन हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्रले सही गति र विकास गर्न सकेको अवस्था थिएन । तर, अहिलेको सरकारले बहुमत पाएको र स्थायित्व पाउने भएकाले दीर्घकालीन लगानीहरू मुलुकमा हुने सम्भावना बढेको छ । स्थायी सरकारले मुलुकको पूर्वाधार निर्माण र औद्योगिक विकासका योजनाहरू निर्माण गर्ने भएकाले आर्थिक क्रियाकलपहरूले गति लिने देखिन्छ । जसका कारण ठूल्ठूला लगानीहरू गर्ने वातावरण बनेर आउँछ । मुलुकमा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूतिसँगै सरकारले स्थायित्व पाएकाले मुलुकमा लगानीको वातावरण निर्माण हुँदै गएको आभास स्वदेशी एवं विदेशी लगानीकर्ताहरू गरेको पाइएको छ । यो सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्बाट आउने लगानीलाई प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको रूपमा आकर्षित गर्न सक्छौं र स्वदेशी लगानीकर्ताहरूलाई पनि प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । अहिले जलविद्युत् र सिमेन्ट उद्योगहरूमा वैदेशिक लगानीको आकर्षण बढ्दै गएको छ । यस्तै अरू क्षेत्रहरूमा पनि वैदेशिक लगानी भित्रने सम्भावना रहेको छ । यसरी वैदेशिक लगानी मुलुकमा आउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ऋण लगानी गर्न प्रशस्त सम्भावना बढेको छ । तर, आन्तरिक पुँजीको अभावका कारण हामीले हाम्रो लगानीलाई फराकिलो बनाउन नसक्ने अवस्थामा छौं ।

अब क्यास लेस बैंकिङ

हालै मात्र राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूको प्राथमिक पुँजीको आधारमा २५ प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रामा ऋण लिन सकिने व्यवस्थाले लगानीयोग्य रकम जुट्ने सम्भावना बढेको छ । यसरी विदेशी मुद्रामा लिइएको ऋणको ब्याजदर सस्तो पर्ने भएकाले आगामी दिनमा हुन सक्ने आर्थिक क्रियाकलापलाई अभिवृद्धि गर्न सक्नेछ । हालै गठित सरकारले अबको दिनमा तय गर्ने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको लक्ष्य, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र अवलम्बन गरिने आर्थिक तथा वित्तीय नीतिहरूले आगामी पाँच वर्ष आर्थिक समृद्धिको वर्ष हुन्छ भन्ने लागेको छ ।

अहिले मुलुकमा सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू अवलम्बन गर्दै आफूलाई थप परस्कृत गर्दै लैजान आवश्यक छ । समयसापेक्ष राष्ट्र बैंकबाट हुने सुपरिवेक्षणले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने सेवाको गुणस्तर बढ्दै गएको छ । हामी अहिले बासेल ३ लाई अवलम्बन गर्दैछौं । यस्तै वित्तीय प्रतिवेदन तयारी पनि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रतिवेदन मापदण्ड अनुरूप नै गर्दै आएका छौं । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रविधिमैत्री वित्तीय सेवा दिन आवश्यक छ । हिजो परम्परागत बैंकिङ प्रणालीलाई विस्थापित गरेर नौलो आयामका प्रविधिमैत्री बैंकिङलाई अघि बढाउने प्रयासमा हामी लागेका छौं । अबको दिनमा बैंकिङ सेवालाई थप विस्तार गरी सबैको पहुँचमा पु¥याउन ‘क्यास लेस बैंकिङ’ लाई विकास गर्नैपर्छ । अहिले पनि हामी रकम बोकेरै हिँड्ने प्रचलन छ । डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ जस्ता बैंकहरूले प्रदान गर्दै आएको सेवा हामीले न्यून रूपमा प्रयोग गर्छाैं । त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गर्ने यस्ता सेवाहरूको प्रयोग बढी मात्रामा गर्दा रकम बोक्ने झन्झट कम हुनाका साथै वित्तीय प्रणालीमा समेत तरलता बढ्ने देखिन्छ ।

हामीकहाँ अहिले विद्युतीय माध्यमबाट रकम भुक्तानी गर्ने सेवाको विकास खासै भएको अवस्था छैन । अझ यस सेवालाई विकास गर्न सकियो भने बैंकिङ सेवालाई थप प्रविधिमैत्री बनाउन सक्थ्यौं । यसरी हुने भुक्तानीमा केही सहुलियत, सुविधा तथा प्रविधिहरूको खरिद र प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्न सकिएमा भोलिका दिनमा अझै सहज हुने देखिन्छ । जसका लागि राष्ट्र बैंकको ध्यान जान आवश्यक छ ।

तरलता संकट र ब्याजदर समस्या

पछिल्ला वर्षहरूमा वित्तीय प्रणालीमा तरलता संकट र ब्याजदरको समस्याको चक्र छोटो अवधिमा घुमेको हामीले पाएका छौं । यसरी छोटो समयावधिमा नै तरलता संकट र यसबाट हुने ब्याजदरको उतारचढावको चक्र आउनु पछाडिको मुख्य कारण सरकारले पुँजीगत खर्चको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्नु नै हो । पुँजीगत खर्च अपेक्षित रूपमा नहुँदा सरकारी ढुकुटीमा पैसा थन्किएर बस्ने र वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव सिर्जना हुँदै गएको छ । यो समस्याको समाधानका लागि हामीले राष्ट्र बैंक र सरकारलाई प्रस्ताव गरेका छौं । हाम्रा केही प्रस्तावहरू अवलम्बन भए पनि अझ केही हुन बाँकी छन् । सरकारले पुँजीगत खर्च अपेक्षित मात्रामा हुनका लागि केही ऐन कानुनहरू बाधक बनेका छन् । त्यी ऐन कानुनहरूलाई संशोधन गर्न आवश्यक छ । सरकारी कार्यालयहरूबाट हुने सम्पूर्ण भुक्तानीहरू बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत गर्दा वित्तीय प्रणालीमा तरलता बढ्छ । आन्तरिक पुँजीको प्रयोगले मात्रा नपुग्ने हुँदा विदेशीबाट समेत पुँजी ल्याउन सकिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने लगानीयोग्य रकम अभाव हुँदा राष्ट्र बैंकले रिफाइनान्सको परिधिलाई फराकिलो पार्न आवश्यक छ । सीआरआर र एसएलआरको मध्यबाट नै तरलतालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले सीसीडी रेसियोलाई हटाउन नेपाल बैंकर्स संघले अनुरोध समेत गरेको छ ।

मानव संसाधनका समस्या

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सक्षम रूपमा सञ्चालनका लागि मानव संसाधनको भूमिका अहम् रहेको छ । अहिले वित्तीय क्षेत्रले दक्ष तथा प्राविधिक मानव संसाधनको अभाव भोगेको छ । यता राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्पmत मुनाफाको तीन प्रतिशत मानव संसाधन विकासमा खर्च गर्न निर्देशन दिएको छ । सो निर्देशन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना कर्मचारीहरूको क्षमता विकास तथा अभिवृद्धिका लागि तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गराउनुपर्नेछ । आगामी दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एकै पटकमा १५ देखि २० शाखाहरू विस्तार गर्ने भएका छन् । जसका लागि पनि नयाँ कर्मचारीहरू आवश्यक पर्छन् । यसरी नयाँ शाखाहरूको विस्तारले वित्तीय क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर प्राप्त भएसँगै मानव संसाधन व्यवस्थापनको पनि चुनौती देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले क्षमता अभिवृद्धि गराउन कर्मचारीहरूलाई अध्ययन, तालिम तथा विभिन्न गोष्ठीहरूमा समेत पठाउँदै आएको छ । यसरी कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गराउँदा वित्तीय प्रणालीमा थप सुधार आउने हुन्छ । सेवाग्राहीहरूलाई सरल र परिस्कृत वित्तीय सेवा दिन कर्मचारीहरू सक्षम हुन्छन् । साथै बेलामौकामा वित्तीय प्रणालीमा आउने समस्याको समाधान समेत गर्न दक्ष कर्मचारीलाई थप सहज हुने देखिन्छ ।
चुक्ता पुँजी वृद्धिले लगानी क्षमतामा अभिवृद्धि

अहिलेको परिस्थितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानीयोग्य पुँजीको अभावका कारण तरलता संकुचनको अवस्था छ । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सम्पूर्ण स्थानीय तहमा शाखा विस्तार गर्दा घरघरमा भएको पैसा वित्तीय प्रणालीमा आउँछ । पहिला घरभन्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू टाढा भएका कारण पैसा जम्मा गर्न झन्झट मान्नेहरू वित्तीय प्रणालीमा जोडिन सक्ने वातावरण रहनेछ । गाउँगाउँमा पुगेको विप्रेषण समेत वित्तीय प्रणालीमै भित्रिने सम्भावना बढेको छ । स्थानीयहरूसँग थुप्रिएका पैसाहरू वित्तीय प्रणालीमा आउँदा समग्र अर्थतन्त्रलाई नै सहयोग पुग्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७२ को मौद्रिक नीति मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको चुक्ता पुँजी वृद्धिको निर्देशन ल्याएको थियो । त्यही अनुरूप बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले चुक्ता पुँजीलाई बढाएका छन् । पहिला सानो पुँजीमा सीमित भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू अहिले पुँजीको आधारमा बलियो बन्दै गएका छन् । अझै रिजर्भमा भएको पुँजीलाई समेत गणना गर्ने हो भने थप मजबुत भएका छौं । चुक्ता पुँजीमा आएको वृद्धिले ठूला आकारको लगानी गर्न सक्षम भएका छन् । अबको दिनमा सानोतिनो नोक्सानीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई असर नगर्ने भयो । चुक्ता पुँजी वृद्धिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी गर्ने क्षमतालाई अभिवृद्धि गरेको छ । चुक्ता पुँजी बढाएको कारण अहिले नै फेरि चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न आवश्यक देखिँदैन । भोलिको दिनमा मुलुकको आर्थिक गतिविधिको आयातन बढ्न गयो भने यही आकारको चुक्ता पुँजी कम पर्ने हुन्छ ।