राजदूत फिर्ता प्रकरणमा सर्वोच्चको ‘कारण देखाउ’ आदेश: सरकारलाई शुक्रबार उपस्थित हुन निर्देशन
काठमाडाैं, १० कार्तिक । विभिन्न ११ देशमा कार्यरत नेपाली राजदूतहरूलाई फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णयमाथि अब सर्वोच्च अदालतले छानबिन गर्ने भएको छ । अदालतले सो निर्णयको कानुनी आधार स्पष्ट गर्न सरकारलाई ‘कारण देखाउ आदेश’ (Show Cause Order) जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि उक्त आदेश जारी गर्दै आगामी शुक्रबार (कात्तिक १४ गते) सरकारलाई लिखित कारणसहित उपस्थित हुन निर्देशन दिएको हो । सोही दिन रिट निवेदन दायर गर्ने पक्षलाई पनि उपस्थित हुन अदालतले बोलाएको छ । दुवै पक्षको छलफल सुनेपछि अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने निर्णय अदालतले गर्ने बताइएको छ ।
सर्वोच्चमा दायर रिटमा सरकारको राजदूत फिर्ता निर्णय कानुन विपरीत भएको दाबी गरिएको छ । रिट निवेदनमा भनिएको छ, “राजनीतिक नियुक्ति भएकै कारण देखाएर राजदूतहरूलाई एकैपटक फिर्ता बोलाउने निर्णय मनोमानी र असंवैधानिक छ।”
यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले असोज ३० गते तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले नियुक्त गरेका ११ जना आवासीय राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले ती राजदूतहरूलाई कात्तिक २० भित्र स्वदेश फर्किन निर्देशन दिएको थियो ।
फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरूमा—
अमेरिकाका लागि लोकदर्शन रेग्मी,
चीनका लागि कृष्णप्रसाद ओली,
बेलायतका लागि चन्द्रकुमार घिमिरे,
जर्मनीका लागि शैल रूपाखेती,
रूसका लागि जङ्गबहादुर चौहान,
इजरायलका लागि धनप्रसाद पण्डित,
मलेसियाका लागि नेत्रप्रसाद तिमल्सिना,
जापानका लागि दुर्गाबहादुर सुवेदी,
स्पेनका लागि सनिल नेपाल,
साउदी अरबका लागि नरेशविक्रम ढकाल,
र कतारका लागि रमेशचन्द्र पौडेल रहेका छन् ।
जानकारहरूका अनुसार, राजदूत फिर्ता सम्बन्धी निर्णय सामान्यतया नयाँ सरकार गठनपछि देखिने राजनीतिक अभ्यास भए पनि यसपटकको कदमले राजनैतिक हस्तक्षेप र कानुनी स्पष्टता दुवैको प्रश्न उठाएको छ । सर्वोच्चले मागेको स्पष्टीकरणपछि मात्र यो निर्णय वैधानिक हो वा होइन भन्ने टुंगो लाग्ने भएको छ ।
