‘बन्चरेडाँडा अवरोध अन्त्य’: ११ बुँदे सहमतिपछि उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन पुनः सुचारु
काठमाडाैं, ५ मंसिर । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन लगातार रोकिँदै आएको बन्चरेडाँडाको अवरोध अन्ततः हट्ने भएको छ। सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङको समन्वयमा बिहीबार सरकार र स्थानीयवासीबीच ११ बुँदे सम्झौता भएपछि फोहोर ढुवानी तथा व्यवस्थापन नियमित रुपमा सञ्चालन हुने मार्ग खुलेको हो।
सम्झौताअनुसार बन्चरेडाँडाका स्थानीयविरुद्ध विगतका केही वर्षमा दर्ता भएका मुद्दाहरू छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन आवश्यक पत्राचार तत्कालतिर अघि बढाइनेछ। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन प्रक्रियालाई तेजीका साथ अघि बढाउन परामर्शदाता कम्पनीलाई लिखित प्रतिबद्धतासहित निर्देशन दिने सहमति पनि कायम भएको छ। साथै, ईआईएले सुझाएको अनुसार आवश्यक जग्गा अधिग्रहणका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमै रकम विनियोजन गर्ने तयारी सरकारी पक्षले जनाएको छ।
स्थानीय क्षतिपूर्ति र मुआब्जासम्बन्धी जिम्मेवारी काठमाडौं महानगरपालिकामाथि थप स्पष्ट गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्रै घर–टहरा तथा बाली नोक्सानीका बापतका क्षतिपूर्ति वितरण प्रक्रिया अघि बढाउन महानगरलाई निर्देश गरिएको छ। सिसडोल क्षेत्रका स्थानीयलाई दिँदै आएको मापदण्डलाई आधार मानी बन्चरेडाँडाका अतिप्रभावित बासिन्दालाई एक महिनाभित्र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने सहमति पनि भएको छ।
फोहोर उत्पादन गर्ने नगरपालिकाहरूबाट प्रभावित क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सुनिश्चित गर्न मेयरस फोरम वा मन्त्रालयस्तरीय बैठकमा यो विषय एजेन्डा बनाइने भएको छ। काठमाडौं महानगरले हाल दुई पालिकालाई दिँदै आएको ३–३ करोड रुपैयाँको योगदान बढाएर ६–६ करोड पुर्याउन अनुरोध गरिएको छ। साथै, आगामी आर्थिक वर्षदेखि बेलकोटगढी नगरपालिकालाई पनि सो व्यवस्थामा समावेश गर्ने निर्णय भएको छ। अन्य फोहोर उत्सर्जन गर्ने नगरपालिकालाई समेत अनिवार्य रूपमा योगदान दिन मन्त्रालयले आग्रह गर्नेछ।
सम्झौतासँगै लामै समयदेखि अवरुद्ध उपत्यकाको फोहोर ढुवानी फेरि नियमित हुने आशा गरिएको छ।
