कपडा उद्योगलाई छुटैछुट
काठमाडौं । सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता नदिएपछि संकटमा परेको भन्दै विरोधमा उत्रेका कपडा व्यवसायीहरुलाई सरकारले विशेष सहुलियत दिने भएको छ ।
राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गाानका अनुसार उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ धागो आयातमा बजेटले नै एक प्रतिशत भन्सार को व्यवस्था गरेको छ । मिल, मेसिनरी, डाइङ , केमिकलगायतका इक्विपमेन्ट ल्याउँदा एक प्रतिशत मात्रै भन्सार लगाउने निर्णय भएको छ । ‘इक्विपमेन्टमा यसअघि ४ प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएको छ,’ ढुङ्गानले भने, ‘त्यसमा तीन प्रतिशत सुविधा दिन्छौं ।’ डाइङमा १५ प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएकोमा त्यसलाई पनि एक प्रतिशत मात्रै लगाउने सरकारले तयारी गरेको उनले बताए ।
त्यसैगरी ब्याज सहुलियत पनि दिइने भएको छ । बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाबाट कपडा उद्योगले लिने ऋणको ब्याजमा पाँच प्रतिशत बिन्दु सरकारले बेहोर्ने छ । जति ऋण लिइएको छ, त्यसमा लाग्दै आएको पाँच प्रतिशत बिन्दु सरकारले तिर्ने गरी निर्णय भएको ढुङ्गानाले बताए ।
कपडा उद्योग सङ्कटमै परेको र त्यहाँबाट ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी कटौती हुने सम्भावना बढेपछि सरकारले विद्युतमा पनि ५० प्रतिशत अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी, निकासीमा पनि पाँच प्रतिशत अनुदान दिन लागेको राजस्व सचिव ढुङ्गानाले जानकारी दिए । अर्थ मन्त्रालयबाट निर्णय भएर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने तयारी भएको छ । मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएर आएपछि कार्यान्वयनमा आउने ढुङ्गानाले जानकारी दिए ।
नेपालको अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्दै आएको कपडा उद्योगलाई बचाउन सरकारले सबै विकल्पबाट सोचेको उनको भनाइ छ ।
‘उद्योगको संरक्षण गर्न सरकार निरन्तर लागिरहेको छ । तर, उद्योगीहरु भ्याट फिर्ता नै पाउनुपर्ने माग गरिरहनु भएको छ,’ उनले भने, ‘अन्य क्षेत्रमा व्यापक सुविधा दिएपछि भ्याट फिर्ता किन चाहियो ?’
सरकार एक पटक निर्णय गरिसकेको कुराबाट ब्याक हुने सम्भावना नभएको उनको भनाइ छ । उद्योग बचाउन सरकार लागेको छ । तर, भ्याट फिर्ता दिने पक्षमा छैन । भ्याटबापत् उठेको पैसा अन्य कुनै तवरबाट उद्योगीलाई उपलब्ध गराउने सरकारको योजना हो ।
उद्योगीहरुले साङ्केतिक रुपमा उद्योग बन्द गरेर विरोध पनि जनाइसकेका छन् । सरकारले उचित सम्बोधन नगरे उद्योग सधैंका लागि बन्द गर्ने समेत जनाइसकेका छन् । त्यसैले सरकार लचक भएर उद्योगीलाई पाँच ओटा क्षेत्रमा सुविधा दिएको ढुङ्गानाले जानकारी दिए ।
बजेट अघिसम्म सिन्थेटिक कपडामा सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत लिन्थ्यो र त्यसमा ७० प्रतिशत फिर्ता दिन्थ्यो साथै सुतीको कपडामा खरिद गर्ने क्रममा तिरेको रकमबाट बिक्रीमा उठाएको कर समायोजन गरिन्थ्यो । ती सबै सुविधालाई सरकारले मूल्यअभिवृद्धि कर फिर्ता नदिन अध्यादेश ल्याएको हो ।
