जादाजादै न्यायाधीश जोशीको फैसला-सुमार्गीको पैसा नरोक्नू, सीजी टेलिकमलाई लाइसेन्स दिनू
काठमाडौं १३ पुस । सेवा निवृत्त हुन लागेका सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश दीपकराज जोशीले जाँदाजाँदै दुई महत्वपूर्ण मुद्दामा विवादास्पद फैसला गरेका छन् । सर्बोच्च अदालतले बिहीबार ब्यापारी अजयराज सुमार्गीको विदेशबाट आएको रकम उनलाई भुक्तानी दिनका लागि आदेश जारी गरेको छ । १० महिनाअघि सुमार्गीको कम्पनी नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालिलाई पैसा ल्याउन दिन आदेश दिएको अदालतले मंगलबार मुक्तिश्री सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज प्रालिलाई भुक्तानी दिन आदेश दिएको हो।
न्यायाधीश दीपकराज जोशीको इजलासले सुमार्गीको बर्षौंदेखि बैंकमा फ्रिज भएको रकम भुक्तानी दिन बाटो खोलिदिएको छ । यसअघि अदालतको आदेशपछि सुमार्गीले नबिल र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा रोकिएको करिब दुई करोड १३ लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी पाएका थिए।
जोशीको एकल इजलासले दुबै पक्षको कुरा सुन्नुपर्ने भएकाले आगामी २४ गते पेशी तोक्दै अहिलेलाई भुक्तानी नरोक्न राष्ट्र बैंकको नाममा आदेश जारी गरेको हो। उनको ७० लाख डलर रोकिएको थियो।
ुदुबै पक्षसँग छलफल भइ निर्णय नभएसम्मका लागि सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणले निवेदन माग बमोजिम निवेदक उद्योगको खातामा रहेको रकम निवेदक उद्योगको आवश्यकता र समयतालिका बमोजिम निवेदक उद्योगले माग गरेका बखत भुक्तानी दिनु,ु न्यायाधिस जोशीको इजलासले भनेको छ, यस सम्बन्धि खाता सञ्चालनमा अर्को आदेश नभएसम्म कुनै अवरोध नगर्नु, नगराउनु।ु
अदालतले बृहत्तर रुपमा छलफल गर्न उपयुक्त भएको भन्दै पुस २ गते नेपाल राष्ट्र बैंकलाई उपस्थितिका लागि निर्देशन दिएको छ। अदालतले दुबै पक्षको बयान सुनेपछि आवश्यक निर्णय गर्ने जनाएको छ।
सुमार्गीले पाँच बर्षअघि पाँच वटा ठूला उद्योगमा लगानी गर्न लागेको घोषणा गरेका थिए। करिव २३ अर्ब रुपैयाँ उनले टेलिकम, जलविद्युत, होटल, सिमेन्ट र सुपरस्टोरमा २३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी गर्न लागेको घोषणा गरेका थिए। त्यसबेला पत्रकार सम्मेलनमा उनले बाह्य लगानी करिब १८ अर्ब रुपैयाँ भित्र्याउने जानकारी पनि दिएका थिए।
उनले सुर्खेतमा दैनिक एक हजार दुई सय मेट्रिक टन क्षमताको सिमेन्ट कारखाना स्थापना गर्नका लागि विदेशबाट पैसा ल्याएका थिए। त्यसको स्रोत नखुलेको भन्दै तत्कालिन गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले रोकेका थिए। खतिवडा अहिले अर्थमन्त्री छन्। सुमार्गीले ऋण भनी ल्याएको पैसा भोलि उनलाई साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि दिनुपर्छ । अर्कोतर्फ कम्पनी नाफामा गए नाफा फिर्ता लैजान समेत सक्छन् ।
त्यस्तै, जोशीको इजलासले सीजी टेलिकमलाई फोजी लाइसेन्स दिन पनि सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
