भैरहवाको सेज संचालनका लागि ऐन नै फितलो
काठमाडौं, १० माघ । भैरहवामा रहेको बिषेश आर्थिक क्षेत्र (सेज) संचालनका लागि ऐन फितलो भएको सरोकारवालाहरुले औल्याएका छन् । राजधानीमा बिहिबार आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागि वक्ताहरुले भन्सार छुट, वस्तु निर्यात लगायतका ऐनहरु सरकारको आर्थिक ऐन र सेज ऐन बाँझिएको बताए ।
कार्यक्रममा भन्सार विभागका महानिर्देशक तोयम रायाले सेज ऐनले समेटेका कुराहरु प्रष्ट नभएको र सरकारको आर्थिक ऐनसँग सम्वन्य नै नगरि निमार्ण गरिएको हुँदा व्यावहारिक नभएको बताए । सेज निमार्ण र संचालन पश्चात सरकारको आर्थिक ऐनहरु धेरै परिवर्तन भएपनि नियम परिमार्जन गर्दा सम्बन्धीत सरोकारवालाहरु उपस्थिती नहुने र निति लागु गरे पश्चात मात्र गुनासो गर्ने गरेको उनको भनाई छ ।
सरकारले भन्सार नियम परिमार्जन गर्न लागेको जानकारी दिदै विभागका महानिर्देशक रायाले सम्बन्धीत सबै सरकारवालाहरुलाई अनुकुल नियमन संसोधन गर्न सुझाव दिन आग्रह गरे ।
त्यस्तैगरि योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले उद्योगहरुलाई विभिन्न सुविधा दिने प्रतिवद्धता सहित सेजको स्थापना भए पनि धेरै समस्याहरु उब्जिएको हुँदा सेजमा उद्योग विकासको सम्भावना घट्दै गएको बताए । जसका लागि सम्बन्धीत सरोकारवाला निकायले चासो देखाएर अध्ययान थाल्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।
कार्यक्रममा विषेश आर्थिक क्षेत्र (सेज) का कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टले नेपालमा आर्थिक क्षेत्र आवश्यकता, सम्भावना, समस्याहरु र समाधानका पाटाहरुबारे प्रस्तुती दिएका थिए ।
निर्यात प्रवद्र्धनको माध्यमबाट मुलुकमा औधोगिकरण प्रक्रिया अघि बढाई आर्थिक विकासको गतिलाई तिव्रता प्रदान गर्नका लागि सेजका लागि विभिन्न कानुनी अप्ठ्याराहरु, उद्योगका लागि आवश्यक मेसिनरी सामानहरु आयात गर्दा भन्सारमा भएका समस्या र सेजमा उद्योग संचालन गर्दा आवश्यक विद्युत, पुर्वाधार निमार्ण र उद्योगबाट उत्पादित वस्तुहरुको निर्यातमा देखापर्ने समस्या र त्यसको समाधानबारे पहल गर्ने बताए ।
