संघीय बजेटको जटिल कार्यान्वयन

केशव आचार्य, अर्थविद्
राष्ट्रिय योजना आयोगबाट १५ खर्बको बजेट सिलिङ पाएसँगै सरकार आगामी वर्षको बजेट निर्माण जुटिसकेको छ । संघीय सरकारले सातैवटा प्रदेश सरकारलाई राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय समानीकरण अनुदानको सिलिङ पठाएको छ । बजेटको सिलिङ पठाएसँगै सातवटै प्रदेश सरकारहरू बजेट निर्माणको गृहकार्यमा लागेका छन् । नयाँ बजेट निर्माणको तयारी गरिरहँदा चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था भने सन्तोषजनक छैन । चालु आर्थिक वर्ष ९ महिना बितिसक्दा पनि संघीय बजेट खर्चको अवस्था ३५ प्रतिशत छ भने प्रादेशिक बजेट खर्चको अवस्था २० प्रतिशत काट्न सकेको छैन । स्थानीय सरकारको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था पनि उस्तै छ । देशमा आगामी वर्षको बजेटको तयारी भइरहँदा संघीयताको पहिलो बजेट कार्यान्वयनमा प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर अवस्था सिर्जना हुने कारणहरूको सम्बन्धमा केही चर्चा गरांै ।

तर्जुमा प्रक्रियामा अन्योल
संवैधानिक अधिकारले समान, उत्तिकै सम्पन्न प्रदेश र स्थानीय तहहरू प्राकृतिक र वित्तीय स्रोतको दृष्टिले फरक–फरक क्षमताका छन् । प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूको पूर्ण आर्थिक क्षमता छैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका प्राकृतिक स्रोतको तथ्यांक पनि छैन । वित्तीय क्षमता एवं प्राकृतिक स्रोत उपयोगको प्रतिफल प्राप्तिका दृष्टिले सरकारका तीन तहहरू फरक–फरक क्षमताका भएकाले प्राप्त हुने आय र खर्च हुने रकमबीच गहिरो खाडल छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण र कार्यान्वयन पहिलो अनुभवको रूपमा रह्यो । प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट निर्माणको क्रममा भोगेको समस्याको उपज नै कार्यान्वयनमा देखा परेको छ । कस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू बजेटमा समावेश गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट मार्गदर्शनको र समन्वयको अभाव बजेट निर्माणमा देखियो ।

बजेट निर्माण गर्दैगर्दा आवधिक योजनालाई बजेटसँग र बजेटलाई कार्यसम्पादनसँग जोड्ने औजार मध्यकालीन खर्च संरचनासम्बन्धी बुझाइसमेत कम भयो, जसले गर्दा आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई साधनको सुनिश्चितता गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार अलमलमा परे । सीमित साधन र असीमित आवश्यकताबीचको खाडल कम हुन सकेन । आगामी वर्षको बजेट निर्माणमा पनि त्यो समस्या दोहोरिने संकेत देखिएको छ । संघले बजेटको सिलिङ पठाउँदै गर्दा बजेट निर्माण गर्न आवश्यक सफ्टवेयर नहुँदा नयाँ बजेट निर्माणमा समस्या परेको गुनासो प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अधिकारीहरूबाट सुन्नमा आएको छ ।

इलेक्टेडभन्दा सेलेक्टेड हावी
बजेट भनेको गफले बनाउने र गफैले कार्यान्वयन गर्ने विषय होइन । यो त एउटा प्रणाली हो, जहाँ सफ्टवेयर र मानव संसाधनको उत्तिकै भूमिका रहन्छ । बजेट निर्माण एवं कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सफ्टवेयर र प्राविधिक तालिम प्राप्त जनशक्ति र विज्ञता आवश्यक पर्छ । तर चालु वर्षको बजेट निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकार यो सुविधाबाट वञ्चित भए । जनशक्तिको अभाव वर्षभरि नै रह्यो । संघमा ध्यान स्थानीय र प्रदेशमा भएका कर्मचारीबाट त्यो परिपक्वता देखिएन । छिटोछिटो कर्मचारीको सरुवा पनि अर्को समस्याको बन्यो ।

बजेट परिचालनका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन यो वर्षभरि नै चुनौतीको विषय बन्यो । कार्मचारीहरू पनि जनप्रतिनिधिमाथि हावी देखिए । पुरानो मानसिकताबाट बाहिर आउन सकेनन् । कतिपय ठाउँमा एकले अर्को अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्ने अवस्था देखियो । टुक्रे आयोजनामा झुम्रे व्यवस्थापन बनेर वर्ष बित्यो । दुई नम्बर प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादव र सचिव विद्यानाथ झाबीचको घटनालाई कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच सम्बन्ध कुन हदसम्म रह्यो भन्ने अवस्था बुझ्न कठिन पर्दैन । जनप्रतिनिधिहरूका लागि त झन् पहिलो सिकाइ वर्ष बनेर रह्यो । यसका साथै अधिकांश स्थानीय तहमा मेयर र उपमेयरको बीचमा द्वन्द्व देखियो, जसले गर्दा पनि बजेट कार्यान्वयनमा समस्या थप्यो ।

वित्त आयोग र कानुनी जटिलता
नेपालको संविधानले सरकारका तीनै तहहरूबीच राजस्वको समान वितरणको विस्तृत आधार, ढाँचा र सूत्र निर्माण गर्ने, समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने कामका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रात तथा वित्त आयोगको व्यवस्था गरेको छ । यसको अतिरिक्त आयोगले प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गर्दा सरकारका तीनै तहको लगानी र प्रतिफलको हिस्सा निर्धारणका लागि आधार तय गरी सिफरिस गर्ने तथा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटसम्बन्धी विषयमा संघ र प्रदेश, प्रदेश प्रदेश तथा प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरूबीच उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित विवाद निवारण गर्न सुझाव दिन वित्त आयोगको व्यवस्था गरेको भए पनि यसको कार्य प्रभावकारिता भने अझै देखिएको छैन ।
प्रदेश सरकारको बजेट खर्च हुने मुख्यगरी ससर्त अनुदानको आयोजनाहरूमा हो । तर, अहिलेसम्म कतिपय ससर्त अनुदानको रकम केन्द्रबाट पठाइएको छैन भने विकास आयोजनाहरूसमेत हस्तान्तरण भएका छैनन् ।

कुन तहले कुन क्षेत्रका के कस्ता आयोजना कार्यान्वयन गर्ने विषयमा स्पष्ट नीति बन्न सकेका छैनन् । टुक्रे आयोजनमा समेत संघबाट रकम विनियोजन गरिएको छ । दुई–चार लाखका आयोजनासमेत केन्द्रबाट च्याप्ने प्रवृत्ति कायमै राखिएको छ । यसले स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा स्वयत्तता अनुभव गर्न सकिरहेका छैनन् जसले बजेट कार्यान्वयनको पाटोलाई कमजोर बनायो ।

अर्कातर्फ हालसम्म पनि राजस्व संकलन साविक कोषमार्फत नै संकलन भइरहेका छन् । स्थानीय तहमार्फत प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला हुने रकम पनि सबै आइसकेको छैन । प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला हुने मनोरञ्जन कर, विज्ञापन करको रकमसमेत प्रदेशको कोषमा आइपुगेको छैन । संकलित राजस्व बाँडफाँट नहुँदा प्रदेशको ढुकुटीबाट खर्च गर्ने क्षमतासमेत असर पुगेको आकलन गर्न सकिन्छ । बजेटको स्रोत व्यवस्थपनका लागि आन्तरिक स्रोत, समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान, राजस्व बाँडफाँट, मौज्दात र आन्तरिक ऋणको अवस्था पछिल्ला परिसूचकहरूलाई हेर्दा सन्तोषजनक मान्न सकिन्न । यी सबै कारणहरूको मुख्य जड भनेकै प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थपन तथा वित्त आयोग संघीय सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु हो । वित्त आयोगमा पदाधिकारी पूर्णताबिना अझै पनि उक्त आयोगले प्रभावकारी कार्य सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन । प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने अनुदान के, कहाँ, कति पुग्यो÷पुगेन अवस्था के छ ? त्यसको सबै लेखाजोखा र वितरणको व्यवस्था वित्त आयोगले मिलाउने जिम्मेवारी पाए पनि आयोग पूर्णता भएको विलम्बको प्रत्यक्ष असरको मारमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार परे । संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई समन्वयको बाटो पनि रोकियो । वित्त आयोगको पूर्णतामा विलम्ब मात्र होइन, यसका अतिरिक्त प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कार्यालय पनि संघबाट समयमै हस्तान्तरण हुन सकेका छैनन् । आवश्यक कानुन नियमावली अभाव सार्वजनिक खरिदको व्यवस्था पनि बजेट कार्यान्वयनका लागि समस्यको रूपमा रह्यो, जसको कारण पनि प्रदेश र स्थानीय सरकार अपेक्षित बजेट खर्च गर्न सकेनन् ।

अन्त्यमा संघीयता वा वित्तीय विकेन्द्रीकरणले देशको आर्थिक विकास तल्ला निकायहरूलाई वित्तीय रूपमा सक्षम बनाउने एक प्रक्रिया हो । संघबाट प्राप्त निःसर्त वा ससर्त दिइने अनुदानको डिजाइन गर्दा उद्देश्य स्पष्ट हुन जरुरी हुन्छ । अनुदान प्राप्त गर्ने सरकार खर्च गर्न स्वतन्त्र हुन आवश्यक छ । त्यस्तो अनुदानले प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको आवश्यकता पूरा गर्नु पनि पर्छ । त्यसैले संघीयतामा अर्थ व्यवस्थालाई प्रभाकारी र बलियो बनाउँदै लैजाने हो भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्व बाँडफाँट गर्दा सन्तुलित र पारदर्शी तवरले गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारले संकलन गरेको राजस्व संघ ,प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण र प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसबमोजिम हुनुपर्छ ।

प्रदेशले नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने कोष र आफ्नो स्रोतबाट उठ्ने राजस्वलाई मातहातका स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा प्रदेश कानुनबमोजिम वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरणमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । बामे सर्दै गरेको संघीय अर्थव्यवस्थालाई बलियो बनाउँदै लैजाने हो भने मौजुदा कानुनको सरलीकरणमा जोड दिनु आवश्यक छ । बजेट निर्माण कार्यान्वयनको ज्ञान भएका कर्मचारीहरूको कार्यदल बनाई कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि वित्त आयोगलाई सक्षम र सवल बनाई समन्वयमा जोड दिनुपर्छ । निश्चित रकमसम्मको परियोजना स्वीकृतिको अख्तियारी तल्लो तहको कर्मचारीलाई प्रत्यायोजनको व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । यसले वर्षको अन्त्यतिर बजेट खर्च हुने प्रवृत्तिलाई समेत रोक्न सहयोग पु¥याउँछ ।

(अर्थविद् आचार्यको यो लेख अर्थको अर्थ स्मारिकाबाट साभार गरिएको हो ।)