निक्षेप नभए, कर्जा विस्तार नगर्न गभर्नरको सुझाव

काठमाडौं, पुस १९ । लगानीयोग्य रकमको अभाव भएको भन्दै बैंकहरुले राष्ट्र बैंकबाट पुनकर्जा तथा अन्य सहुलियत प्याकेजहरु खोजीरहेको बेला नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले निक्षेप संकलनका लागि मेहनत गर्न बैंकहरुलाई सुझाएका छन् । नाफा कमाएर सञ्चालक रिझाउन निक्षेप बिना नै पनि बैंकहरुले कर्जा निक्षेप अनुपातको सीमा नाघेर कर्जा दिइरहेको भन्दै गभर्नर नेपालले त्यस्ता बैंकहरुलाई कारबाही गर्ने बताए ।
काठमाडौंमा ग्लोबल आइएमइ बैंकको नयाँ मुख्यालय उद्घाटन गर्दै गभर्नर नेपालले निक्षेप संकलन गर्न नसक्ने भए कर्जा पनि विस्तार नगर्न आग्रह गरेका छन् । नियामकीय पुँजी वृद्धि भएपनि व्यवसाय विस्तार गर्न आवश्यक निक्षेप नहुँदा बैंकहरु अप्ठेरो स्थितिमा छन् । राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार, निक्षेप र प्राथमिक पुँजीको कुल योगफलको ८० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिन पाइन्छ । अहिले प्रायः सबै बैंकहरु त्यो सीमामा पुगीसकेको छन् । यही अवस्थालाई कर्जा संकटको अवस्था भनिएको हो ।
बैंकमा उल्लेख्य निक्षेप नबढी अब बैंकहरु थप ऋण दिन सक्दैनन् । निजी क्षेत्रबाट ऋणको माग भने उच्च छ । निक्षेपको अभावका कारण बैंकहरुमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढीरहेको छ जसका कारण ऋण र निक्षेप दुवैतर्फ ब्याजदर उच्च रुपमा बढीरहेको छ । जसका कारण व्यावसायिक क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको छ । सरकारले बैंकहरुमा देखिएको छोटो समयको यो समस्या समाधानका लागि सरकारका विभिन्न निकायमा रहेको धरौटी रकम निक्षेपको रुपमा दिने तयारी गरिरहेको छ । यसका लागि अर्थमन्त्रालयले सहसचिव रामशरण पुडासैनीको संयोजकत्वमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु सम्मिलित समिति पनि बनाएको छ ।