रेवत बहादुर कार्की जसले पूँजी बजारको कायापलट गरे तर सधै आलोचित भइरहे

काठमाडौ ३ कार्तिक । २०७५ असोजमसान्त देखि नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष डा.रेवत बहादुर कार्कीको चार बर्षे कार्यकाल सकिएको छ । चार बर्षको अवधिमा नेपालको पूँजीमा धेरै सुधार गरे । प्राथमिक बजार, दोस्रो बजार तथा धेरै नीतिगत परिवर्तन पनि गरे । तर, उनी सधै आलोचित भने भै रहे ।

ओखलढुङ्गाका कार्कीले लिभरलाइजेसन’ मा विद्यावारिधि गरेका छन् । कार्कीले ओखलढुगांमा नै एसएलसी अध्ययन पुरा गरेका हुन् । एसएलसी पछि उनले गाउँमा नै विद्यालय प्रमुख भएर काम गरे । पछि थप अध्ययन गर्नका लागि काठमाडौ आए । पिसिएल तहको अध्ययन गदा गर्दै उनले नेपाल राष्ट्र बैंकमा सहायक पदमा जागिर खाए । नेपाल राष्ट्र बैंकमा काम गर्दागर्दै दुई वर्ष विदा लिएर बैंक अफ नामिवियामा अर्थशास्त्री भएर समेत काम गरे ।

राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागमा मात्रै उनले २० वर्ष बिताए । राष्ट्र बैंक छाडेर साढे दुई वर्ष मध्य पश्चिमाञ्चल ग्रामिण विकास बैंकमा काम गरेपछि उनले आइएमएफको आर्थिक सल्लाहकारको रुपमा साढे दुई वर्ष काम गरे । २०६२ मा नेपाल स्टक एक्सचेन्जको प्रमुख कार्यकारी भए । दुई वर्ष नेप्सेमा काम गरेपछि उनी विद्यावारिधि गर्न तर्फ लागे । यसै अवधिमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको सञ्चालक समितिमा रहेर उनले काम गरिरहेका थिए । सञ्चालक समितिमा हुँदा हुँदै कार्की २०७२ साल कार्तिकमा बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त भए ।

राजनीतिक नियुक्तीका कारण सधै विवादित र कछुवाको गतिमा रहेको बोर्डलाई डा.कार्कीले खरायो गतिमा दौडाए । पूँजी बजारका बिषयमा जानकार कार्कीले योजना बनाएर नै काम गरे । उनले बजारलाई नजिकबाट बुझेका थिए । त्यसैले धेरै लगानीकर्ता, ब्रोकर र मर्चेण्ट बैकरबाट उनीबाट तर्सन्थे । बिषेश गरी नेपालको पूँजी बजारमा अनलाईन कारोबार सुरु गरेर उनले ठूलो परिवर्तन ल्याए । तर, सधै चर्चा बटुल्न चाहने व्यक्तिका रुपमा उनी आलोचित भए । सबै अधिकार आफुमा नै सिमित राख्ने अरुलाई बोल्ने मौका कम दिने भएकाले पनि उनी आफैमा कर्मचारी बिच पनि आलोचित भए । यद्यपी पूँजी बजारमा लागि उनले गरेको कार्य अत्यन्तै सरानिय छ ।

प्राथमिक वजार सुधार तथा विकास
बोर्डका पूर्व अध्यक्ष कार्कीले सेयर आवेदनका लागि घण्टौ लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरे । डिम्याट खाता अनिवार्य गरी आस्वा प्रणालीपश्चात घन्टौ लाईन वस्नुपर्ने, सिमित स्थानवाटमात्र दरखास्त दिन सक्ने, लामो समयसम्म आफ्नो रकम होल्ड हुने तथा पूरा व्याज नपाउने जस्ता समस्याहरुको समाधान गरे । एक नेपाली एक डिम्याट खाता लागू गरे । साथै ५० को सट्टा १० कित्तासम्म आवेदन दिन पाउने, साथै न्यूनतम १० कित्ता पाउने व्यवस्था गरे । एफपिओको मूल्य निर्धारणका मापदण्ड तय तथा एकचोटी एफपिओ निश्काशन गरेपछि पाँच वर्षसम्म निष्काशन गर्न नपाउने व्यवस्था गरे । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरे ।

दोस्रो वजार सुधार तथा विकास
२०६४ सालको कारोवार अटोमेशनपछि २०७२ माघदेखि नामसारी राफसाफ अटोमेशनको शुरुआत गरी तीन दिनभित्र नामसारी राफसाफ हुने व्यवस्था गरी डा.कार्कीले अनलाईन कारोबारको शुरुवात गरे । धितोपत्र कारोवारमा लाग्ने दलाल व्यवसायी शुल्कलाई समसामयिक वनाई ४० प्रतिशतसम्म कम गरे । लगानीकर्ताले मार्केट डेप्थ हेर्न सक्ने व्यवस्था गरे । एक मात्र क्लियरीङ्ग बैंकको सट्टा तीन क्लियरीङ्ग बैंक थप गर्ने व्यवस्था गरे । दोस्रोवजार विस्तार र विक्री नभएको हकप्रद सेयर लिलाम प्रक्रियामा उपत्यका वाहिरको प्रमुख केन्द्रहरुवाट समेत आवेदन दिनसक्ने व्यवस्था गरे ।

लगानीकर्ताका प्रत्यक्ष समस्या समाधान
डा.कार्कीले सूचिकृत कम्पनीहरुले प्रदान गर्ने हकप्रद तथा बोनस शेयर तथा नगद लाभांशसहितको रकम लगानीकर्ताका आफ्नैे डिम्याट खाता र वैक खातामा स्वतः जम्मा हुने व्यवस्था गरे । यस अघि घण्टौ लाईन बसेर आवेदन दिनु पदथ्यौ ।

ब्रोकर र मर्चेन्ट बैंकिङ्ग सेवा क्षेत्र विस्तार सुदृढीकरण
डा.कार्कीले मर्चेन्ट वैंकरको पूँजी वृद्धि गरे । परामर्शको सेवाको कार्यक्षेत्र थप र सेवा सुदृढ सहित काडमाडौ वाहिर शाखा विस्तार गरे । धितोपत्र व्यवसायीको पूँजी वृद्धि सहित कार्यक्षेत्र (मार्जिन कारोवार) वृद्धि, सेवा र शाखा पूर्वाधार सुदृढ र शाखा विस्तारको व्यवस्था गरे ।

नयाँ वित्तीय उपकरण सेवाको व्यवस्था
खुलामुखी सामूहिक लगानी योजना संचालन गर्ने व्यवस्था गरे । भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्युटी र हेज फण्डको संचालन गर्न विशिष्टिकृत लगानी कोषको व्यवस्था र व्रोकरवाट मार्जिन कारोवार हुने व्यवस्था गरे ।

बास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई धितोपत्र बजारमा ल्याउने प्रयास
धितोपत्र बजारमा वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई प्रवेश गर्न प्रोत्साहन गर्न न्यूनतम दश प्रतिशतसम्म सार्वजनिक निष्काशन गर्न पाउने व्यवस्था डा.कार्कीले आफनो कार्यकालमा गरे । प्रिमियममा यस्तो निष्काशन गर्न पाउने साथै सरकारवाट १५–२५ प्रतिशतसम्म आयकर छुट सहितको प्याकेज प्रोग्रामको व्यवस्था गरे । सूचिकृत कम्पनीमा सुशासन निर्देशिका वनाई आव २०७÷।७६ देखि लागू गरे ।