अव्यवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्र

पुस्तक समिक्षा

काठमाडौं, १७ कात्तिक । जहानियाँ राणा शासनलाई अन्त गरी २००७ सालमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था आएको नेपालमा त्यसपछि धेरै राजनैतिक परिवर्तनहरु भएका छन् । राजावाट २०१७ सालमा आएर प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई फालेर शासन सत्ता आफ्नै हातमा लिई पञ्चायति व्यवस्था लागु गरे जसका विरुद्ध २०४६ सालमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको जन–आन्दोलनले प्रजातान्त्रको पुनर्बहाली ग¥यो । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पुनर्बहाली भएको ५ वर्ष वित्न नपाउदै देशमा १० वर्ष लामो माओवादीको सशस्त्र बिद्रोह शुरु भयो । राजनैतिक दलहरु विच निरंकुश राजतन्त्रलाई फालि गणतन्त्रात्मक मुलूक स्थापना गरी जनप्रतिनिधीवाट लिखीत संविधान जारी गर्ने समझ्mदारी भए सगैं माओवादी सशस्त्र बिद्रोहको अन्त्य भयो । सोहि समय पहिचान र सघिंयतालाई फेरि राजनैतिक मुद्दा वनाई मधेश आन्दोलन भयो र २०७२ सालमा आएर देशले नयाँ संघिय लोकतंत्रात्मक गणतान्त्रिक संविधान जारी ग¥यो ।

यी सबै राजनैतिक परिवर्तनहरुका बीच देशले के कस्ता विकाश नीतिहरु ल्याए र त्यसमा के कस्ता प्रगति भए भन्ने आम कौतुहलता रहेको छ । पुष्कर बज्राचार्य, मोहन दास मानन्धर र रोजन बज्राचार्यले लेखको “नेपाल्स ईकोनोमी ईन डिसआरे ः द पोलिसी एण्ड पोलिटिक्स अफ डेवलेप्मेन्ट” नामक पुस्तक ले सोहि कौतुहलता मेटाउन खोजेको छ । यस कितावले नेपालको विगतका विकास प्रयासहरुको अर्थ–राजनितीक विश्लेषण गरी देश वर्तमानको अवश्थामा किन रहन गयो भनि गहन विवेचना गरीएको छ ।

पुस्तकको थालनि नै नेपालमा भएका राजनैतिक परिवर्तन र विकासका पहलहरुको समय तालिकाले गरेको छ जसले कितावमा गरेको विश्लेषणको रुपरेखा प्रतिबिम्बित गराउँछ । पुस्तकको पहिलो अध्यायमा अन्तराष्ट्रिय विकासका सिद्धान्तहरु र नेपालमा विकाशको दृष्टिकोण र यसले लिएका दिशाालाई पृष्ठभुमिका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । दोस्रो विश्व युद्धको समाप्ति पछि अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा चलेको विकास सम्वन्धि वहस सगैं नेपालको राज्य सत्ताले यस सम्बन्धमा सोच्न सुरु गरेको भनि पुस्तकमा उल्लेख छ । पुस्तकका अनुसार राणाकालमा पनि विकासका विभिन्न कामहरु शुरु गरे ता पनि यी कामहरु राणा परिवारलाई व्यक्तिगत फाईदा का लागि गरिए । पुस्तकको अध्याय दुईले सन् १९९० अगिका राजनैतिक परिदृश्य, विकासका अवधारण र प्रतिफलको समिक्षा गरको छ भने अध्याय तीनले सन् १९९० पछिका गरेका छन् । पुस्तकका अनुसार राजनैतिक परिवर्तनहरु सगं सगैं विकाश योजना निमार्ण प्रकृया परिष्कृत भएन र योजनाहरु कुन उद्देश्य र लक्ष्यहरु प्राप्ति गर्ने भन्नेमा स्पस्तता थिएन त्यसैले विगतको साठी दशकदेखिका योजनाहरुले उठाउने गरेका मुद्दाहरु मुलभुत रुपमा जस्ताकातस्तै छन् । न त देश ले पञ्चायत कालको नियन्त्रित अर्थतन्त्रलाई संस्थागत गरे नत सन् १९९० पछिको खुल्ला अर्थतन्त्रलाई बरु जहानियाँ राणा काल देखि चलि आएको चाकडी र चाप्लुसीलाई झन फस्तादै लगे जले गर्दा राजनैतिक नेतृत्व वर्गमा झन्झन् हैकमवादि प्रवृत्ति हावी भयो भनी पुस्तकले दावि गरेको छ । विकास र पुजीगत खर्चलाई संस्थागत गर्ने प्रकृयाले खासै उपलव्धि हासिल गर्न नसकेको र मुल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गरे पछि मात्र सरकारी राजस्वमा बृद्धि भएको पुस्तकमा उल्लेख छ । सन् १९९० पछि सामाजिक कल्याण, विकेन्द्रिकरण र वहिश्करणलाई लक्षित गरी धेरै नीतिहरु ल्याएता पनि त्यसलाई संस्थागत गर्न सकिएन । त्यसैले देशले उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न सकेन, समाजिक रुपान्तरण पनि अपेक्षित हुन सकेन । गरिबी घटे पनि जीवन स्तरमा खासै सुधार भएन जसले गर्दा राजनैतिक अस्थिरताको पुनरावृत्ति भई देश अविकासको भुमरीवाट माथि आउन सकेन ।

पुस्तकको चौथो अध्याय ले कृषिमा भएका विकाशको चर्चा परिचर्चा गरीएको छ भने पाचौं अध्यायले औद्योगिकरणको र छैठौं अध्यायले सेवा क्षेत्रको । कृषि विकासको मुख्य उद्देश्य यसमा आधुनिकता ल्याई, बजारीकरण गरी, उत्पादकत्व बढाई गरिव किसानको जीवनस्तरमा बृद्धी गर्नेतिर लक्षित गरेको भएता पनि सो अनुसार कदमहरु चलाएको देखिन्दैन । वरु कृषिमा परनिर्भता वदेको भनि पुस्तकले निष्कर्ष निकालेको छ । दुवै नियन्त्रित तथा खुल्ला अर्थतन्त्रमा देश औद्योगिकरणको वाटो नगएको लेखकहरुको तर्क छ जसले गर्दा देशको उन्पादनमा खासै बृद्धि नभई परनिर्भरता बद्नुका साथै अन्तराष्ट्रिय व्यापार घाटा ऋणात्मक हुन्दै गयो । पुस्तकका अनुसार सन् १९९० को दशक देखि खुल्ला अर्थतन्त्र लागु गरीएता पनि वजार व्यवस्थापनलाई संस्थागन गर्न सकिएन भने करार नियमनलाई प्रभावकारी पनि पारिएन जसको परिणाम स्वरुप देशमा लगानि मैत्री वातावरण बनेन ।
दातृ निकायको सहयोग वा सरकारी स्तरवाट पनि गरिबी उन्मुलनलाई लक्षित गरी ल्याईएका साना किसान, सहकारी, घरेलु उद्योग, लघु उद्योग, बजार सञ्जाल निमार्ण तथा अन्य क्षेत्रहरुका परियोजनहरुमा व्यापक राजनैतिकरण भई सोचे अनुसार प्रगति भएन भनी पुष्तकमा उल्लेख गरीएको छ । त्यसै गरी सार्वजनिक संस्थानमा पनि व्यापक राजनैतिकरण भई कार्यक्षमतामा कमी आएको र सो को निदानका लागि ल्याईएको निजीकरण सम्वन्धी नितीमा पनि राजनैतिकरण भई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसकेकोले धेरै घाटा मुलक सार्वजनिक संस्थानहरु पछिका दिनहरु सम्म पनि सरकारको आर्थिक वोझका रुपमा रहीरह्यो भनी पुष्तकको तर्क छ । पुष्तकका अनुसार देशको उत्पादकत्व अरु दक्षिण एसियाली मुलूकको भन्दा निकै कम रहेको छ । श्रम व्यवस्थापनमा व्यापक राजनैतिकरण रहेको छ । पुँजी वजारले देशको अर्थतन्त्रलाई प्रतिबिम्बित गर्न सकेको छैन । देशमा उत्पादनमूलक लगानीको वातावरण नभएकोले वित्तीय संस्थानहरुले आफ्ना लगानी घर जग्गा र सवारी साधनमा केन्द्रित गरेका छन् । त्यसैगरी देशको निर्यातमा व्यापकता नआएको र भारत सगं केन्द्रित अन्तराष्ट्रिय व्यापार नै निरन्तर रहेको भनि उल्लेख छ ।

राजनैतिक अस्थिरताका कारण धेरै नेपाली युवाहरु विदेश पलायन भएको तर उनीहरुमा सीपको कमिले गर्दा खासै धेरै कमाउन सकेका छैन । यद्यपि सरकार सोहि युवाहरुले पठाएको विप्रेषणवाट ऋणात्मक व्यापार घाटालाई धानि राखेका छन् जसको जोखिम उच्च छ ।

सातौं र आठौं अध्यायले देश विकाशको मेरुदण्डको रुपमा रहेको भौतिक पुर्वाधार र मानव संसाधन विकासका पहलहरुको विषयमा क्रमशः अध्ययन गरेका छन् । भौतिक पुर्वाधार विकाशमा सरकारी क्षेत्रवाट धेरै प्रयासहरु भएता पनि मुख्यतः दातृ निकायको सहयोगले मुख्य भूमिका खेलेको यस पुस्तको निष्कर्ष छ । पुस्तकका अनुसार आर्थिक उदारीकरणले जल–विद्युत विकाशमा धेरै लगानि भएता पनि अन्य भौतिक पुर्वाधार निमार्गमा निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी भएको दखिदैन । भारतले पुर्वाधार विकासका साथै अरु क्षेत्रमा पनि हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ भनि तर्क गरेको छ भने विकेन्द्रिकरणले गाउँलाई सडक सञ्जाल सगं जोडन ठुलो भुमिका खेल्यो भनी उल्लेख गरीएको छ । त्यसै गरी पुष्तकका अनुसार नेपालले धेरै नै सैधान्तिक शिक्षामा केन्द्रित रहि सीपमुलक व्यासायिक शिक्षाका कम चासो दिएको छ । देशले आफुलाई चाहिने सीपमुलक व्यक्तिहरु तयार पार्न सकेको छैन जसको परिपुर्ति छिमेकी देशवाट आएका श्रमिकहरुले गरिराखेको छ । पुस्तकका अनुसारको देश शिक्षा नीतिले जनताहाई शिक्षीत त वनायो तर सीपमुलक वनाएन ।

पुस्तकले नेपालको विकाश यात्रा दिशाहिन छ र यसमा राजनैतिक नेतृत्वले खासै चासो दिएको छैन भनि तर्क गरेको छ । देश विकाशको ईतिहासलाई राम्रोसँग केलायको यो पुस्तकले राजनैतिक नेतृत्व वर्गको विकाश सम्वन्धि दृष्ट्रिकोणको पनि अध्ययन गरेको छ । पुस्तकमा स्वास्थ क्षेत्रकोबारे केहि लेखिएको देखिदैन भने देशले समृद्धिका लागि अव लिन पर्ने कदमहरुका विषय अर्को पुस्तक प्रकाशन गरिने उल्लेख गरिएको छ । त्यसै गरी पुष्तक पुनर्निर्माणको विषयमा पनि गौण छ ।