सहकारीको ब्याजदर कार्यान्वयनमा समस्या
काठमाडौं, ३० कात्तिक । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले सहकारीको ब्याजदर कार्यान्वयन गर्नबाट सरकार पछि नहट्ने बताएका छन् । सहकारी विभागको सहयोगमा नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) ले आयोजना गरेको ‘सहकारी सन्दर्भ ब्याजदर कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमम सचिव गौतमले ब्याजदर कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने स्पष्ट पारे ।
‘तत्काल सन्दर्भ ब्याजदर पुनरवलोकन गर्ने कुनै गुन्जायस छैन’ उनले भने, ‘तोकिएको ब्याजदर शत प्रतिशत कार्यान्वयन हुन्छ ।’ कतिपय सहकारीले बढी ब्याज लिएर सदस्यको शोषण गर्ने, सदस्यको धितो लिलाम गरी आफै सकार्ने गलत प्रवृति छ । ’
सरकारले साउन १९ गतेदेखि लागू हुनेगरी सहकारीको १६ प्रतिशत भन्दा बढीमा ऋण लगानी गर्न नपाइने प्रावधान ल्याएको छ । त्यस्तै बचत र ऋणको व्याजदर अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी बनाउन नपाइने प्रावधान छ । सचिव गौतमले सहकारी ऐन २०७४ अनुसार ब्याजदर निर्धारण गरिएको भन्दै हतारमा ब्याजदर कार्यान्वयन गरिको भन्नेमा कुनै तुक नभएको बताए ।
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) का अध्यक्ष डीबी बस्नेतले सन्दर्भ व्याजदर कार्यान्वयन नभएको गुनासो नआएको बताए । उनले ब्याजदर कार्यान्वयन भए ÷नभएको बारेमा नेफ्स्कुनले समेत नियमन गरेको बताए ।
त्यस्तै, सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार शशीकुमार लम्सालले व्याजदर कार्यान्वयन गर्न विभागले अनुगमनमा कडाइ गर्दै आएको बताए । ‘सहकारी कार्यान्वयनबाट भाग्न पाउँदैनन्’ उनले भने, ‘हामी अनुगमन प्रभावकारी बनाउँछौं ।’
