एमसीसी किन संसदबाट अनुमोदन गर्नु परेको हो, नभए के हुन्छ ?

काठमाडौं, ७ पुस । अमेरिकी अनुदान सहयोगका आयोजना कार्यान्वयनका लागि टेण्डर खोल्ने समयमा आएर सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) संसद्बाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भनेर तीव्र मतान्तर भएको छ । यसैबीचमा अमेरिकी सहयोगमा विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक स्तरोन्नतिका आयोजना कार्यान्वयनका लागि स्थापना गरिएको मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल (एमसीए, नेपाल)ले संसद्बाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कारणका सम्बन्धमा प्रष्ट्याएको छ ।

अमेरिकाले एमसीसीमार्फत् ५० करोड अमेरिकी डलर (५५ अर्ब रुपैयाँ ) अनुदान सहयोग दिन लागेको छ ।
यो सहयोगबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना निर्माण शुरु भएको पाँच वर्षभित्र सम्पन्न हुनैपर्छ । नत्र पैसा फिर्ता जान्छ । विकास आयोजना कार्यान्वयनमा निरन्तर ढिलाइ हुने समस्या व्यहोरिरहेको नेपालका लागि यो अवसर पनि हो । यसले समग्र विकास आयोजनालाई गति दिन कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने पाठ पनि हुनसक्छ ।

यो अनुदान सहायता हो । यसमा अमेरिकाको इण्डोप्यासिफिक नीतिसँग कुनै सम्बन्ध छैन । यस अनुदान सहायतामा अन्य सहायतामा जस्तो सहयोग दिने देशका निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिनुपर्ने बाध्यता पनि छैन । यस अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजना नेपालको राष्ट्रिय प्राथमिकता अनुसार नै डिजाइन गरिएका हुन् । यसले नेपालको आर्थिक वृद्धिका बाधा फुकाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।

यी सबै पृष्ठभूमिमा संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको हो । संसद्बाट अनुमोदन भएपछिमात्र यसले कानुनको मान्यता पाउँछ । जबसम्म कानुनको मान्यता पाउँदैन । तबसम्म काम गर्ने क्रममा देशको कुनै कानुनसँग बाझिएको या देशको कानुन परिवर्तन भएको असर आयोजना कार्यान्वयनमा पर्न सक्छ । पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने आयोजना त्यस्ता कानुनी समस्या निरुपणका लागि अलमलिनु पर्ने स्थिति नआओस् भनेर कानुनी आश्वस्तता खोजिएको हो ।
हामीकहाँ विकास निर्माण ढिलाइ हुनुमा विभिन्न कानुनी अड्चनलाई जिम्मेवार देखाउने गरिएको छ । त्यो परिवेशमा पनि एमसीसीका परियोजनालाई हाम्रो राष्ट्रिय कानुनले समस्या सिर्जना गर्न सक्छ । त्यसकारण राष्ट्रिय कानुनसँग बाझिएको खण्डमा एमसीसी सम्झौता लागू हुने आश्वस्तता बिना अमेरिकाले ५०औं अर्ब रुपैयाँ सहयोग दिदैंन ।

अर्कोतर्फ नेपालले भियाना सन्धिलाई अंगीकार गरेको छ । भियाना सन्धि अनुसार कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतालाई उक्त देशको कानुनले अनुसरण गर्नुपर्छ । एमसीसीसँगको सम्झौतालाई कानुनको मान्यता (दर्जा) दिन संसद्ले अनुमोदन गर्नेबाहेक अन्य विकल्प पनि छैन ।
यो सम्झौता कार्यान्वयन नभएको खण्डमा नेपालले यो सहयोग गुमाउँछ नै । यसबाहेक अमेरिकाको विश्वास पूर्णतः गुमाउँछ र कूटनीतिक सम्बन्धमा दरार उत्पन्न हुन्छ ।

यसले नेपाललाई विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अमेरिकाको सहयोग लिनुपर्ने ठाउँमा धेरै गाह्रो हुन्छ । अमेरिकासँग आर्थिक सहकार्य गर्ने विश्वका धेरै देशसँग नेपालको सम्बन्ध चिसिन सक्छ ।
नेपाल एमसीसीको थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा छनौट भएको ८ वर्ष भैसकेको छ । यो कुनै नयाँ र अचानक आउन लागेको सहयोग होइन ।

मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टमा सन् २०१७ को सेम्टेम्बरमा हस्ताक्षर भएको हो । त्यसयता यसका ६ पूर्वशर्तमध्ये चार पालना भैसकेका छन् । संसद्बाट अनुमोदन गर्ने मुख्य काम बाँकी छ । जग्गा अधिग्रहणको काम भने टेण्डरको प्रक्रिया चल्दै गर्दा पनि गर्न सकिने एमसीए नेपालले जनाएको छ । संसद्बाट अनुमोदन नहुँदा एमसीसीको सहयोगको पैसा नेपाल ल्याउन सकिएको छैन । सरकारले जग्गा अधिग्रहरण लगायतका कामका लागि काउन्टरपार्ट फण्डमा राखेको १३ करोड डलर मध्येबाट अहिले एमसीए नेपालमा खर्च चलाइरहेको अवस्था छ ।

६ पूर्व शर्तमध्ये एमसीसी सहयोगका विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नति आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा भैसकेको छ । विद्युत् नियमन आयोग गठनको काम पनि भैसकेको छ । नेपाल सरकार र एमसीसीबीच कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता (पीआईए) पनि भैसकेको छ । सीमापार प्रसारणलाइन (न्यू बुटवल–गोरखपुर)का लागि भारतसँग सहमति पनि जुटिसकेको छ । अहिले संसद्बाट अनुमोदन गर्ने मुख्य काम नै अड्केको छ । यसमा सत्तारुढ दलभित्र विवाद छ । जग्गा अधिग्रहण, रुख कटानीका काम टेण्डर आह्वान गर्ने र सम्झौता गर्ने अवधिमा पनि सम्पन्न गर्न सकिने भएकाले यो प्रक्रिया टुंग्याएर ६ महिनाभित्र फिल्डमा काम शुरु गर्ने योजना छ । बोलपत्र दस्तावेज तयार भैसकेको छ तर टेण्डरमा जान सम्झौता संसद्बाट कार्यान्वयन हुनैपर्छ । संसद्मा असार अन्तिममा मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट दर्ता भएको हो । वर्षे अधिवेशनमा यो संसद्को कार्यसूचीमा प्रवेश नै गरेन । अब हिउँदे अधिवेशनबाटै छिट्टै कार्यान्वयन गर्न एमसीए नेपालले आग्रह गरेको छ ।