एमसीसीबारे अध्ययन गर्न नेकपाले समिति बनायो, पूर्व प्रधानमन्त्री खनाल संयोजक
काठमाडौं, २० माघ । अमेरिकी सरकारको अनुदान निकाय, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का सम्बन्धमा अध्ययन गर्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) केन्द्रीय समिति बैठकले अध्ययन समिति गठन गरेको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा गठित समितिमा भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सदस्य छन् ।
भीम रावल एमसीसीको अनुदान सहायताको कडा आलोचकका रुपमा देखिएका छन् । खनाल पनि एमसीसीको अनुदान लिने विषयमा सहमत छैनन् । संसद्मा अनुमोदनको पर्खाइमा रहेको एमसीसी पारित गरेर अघि बढाउनुपर्ने सरकारको मत छ भने सत्तारुढ नेकपामा यसको तीव्र विरोध समेत देखिएको छ । यो विरोधाभासका बीच नेकपा केन्द्रीय समितिको बैठकले अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमार्फत् यसलाई निरुपण गर्ने भएको छ ।
खनाल, रावल र ज्ञवाली तिनै जना सरकार सञ्चालनको महत्वपूर्ण पदमा बसिसकेका व्यक्तिहरु हुन् । उनीहरुले एमसीसीको सम्बन्धमा के धारणा बनाउछन् यकिन भैसकेको छैन । तर पनि परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरुले एमसीसीलाई नचाहिंदो ढंगले गिजोलिएको बताएका छन् ।
गत मंगलबार संसद्मा सम्बोधनको क्रममा प्रधानमन्त्रीले एमसीसी सम्झौता (एमसीसी कम्प्याक्ट) सदनबाट अनुमोदन गरेर परियोजना कार्यान्वयन अघि बढाउनुपर्ने बताएका हुने । ‘हामीले धेरै अघि देखि अघि बढ्दै आएको ६–७ ओटा प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल गुजारीसकेको र संसद्मा अनुमोदनका लागि प्रतिक्षा गरिरहेको एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्नेछ,’ प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनका क्रममा भने । उनले एमसीसीका सम्बन्धमा संसद्मा सविस्तारमा सम्बोधन गर्ने पनि बताएका छन् ।
एमसीसीको अनुदान लिदाँ नेपाल अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुने भन्दै नेकपा नेताहरुले नै भ्रमपूर्ण अफबाह फैलाइरहेका छन् ।
अमेरिकी दूतावासले भने एमसीसीमा सैन्य गतिविधिलाई अमेरिकी कानुनले नै वर्जित गरेको स्पष्टोक्ति दिइसकेको छ । अमेरिकी दूतावासले यो सहयोग लिएबापत् नेपाल कुनै पक्ष विपक्षमा लाग्नु नपर्ने कतै हस्ताक्षर गर्नु नपर्ने स्पष्ट पारिसकेको छ । अमेरिकाले एमसीसीमार्फत् नेपाललाई ३१२ किमी उच्च क्षमताको प्रसारणलाइन र सडक स्तरोन्नतिका लागि ५० करोड अमेरिकी डलर (५५ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान सहायता दिन लागेको छ ।
यसपछि एमसीसीको विरोधमा ‘भारतको स्वीकृति लिनुपर्ने घातक प्रावधान’ ले चर्चा पाएको छ । भारतसँग अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने परियोजना भएको हुँदा भारतको स्वीकृतिबिना उक्त परियोजना निर्माण गर्नुको अर्थ नहुने बताइएको छ । फेरी ढल्केबर–मुजफ्फरपुरमा अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माण गर्न विश्व बैंकको सहायता लिदाँ पनि भारतसँग स्वीकृति लिइएको थियो । एमसीसीमा कुनै तर्कपूर्ण र यथार्थ विरोध भन्दा पनि विरोधका लागि विरोध गरेर नेकपाका नेताहरुले राजनीतिको रोटी सेकाइरहेको प्रधानमन्त्रीको बुझाइ छ । प्रचण्ड पक्षधर नेताहरुले यो विषयलाई पार्टीको महाधिवेशन सम्म नै उचालेर महाधिवेशनको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीति बनाइरहेका छन् । एमसीसीका परियोजना पाँच वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले राष्ट्रिय कानुनमा कुनै परिवर्तन या यहाँको कानुनसँग बाझिएको अवस्थामा त्यसको समाधानमा अल्झेर परियोजनाको काममा ढिलाइ नहोस् भनेर कानुनी मान्यता दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको हो । कानुन निर्माण गर्ने एकमात्र थलो संसद् भएकाले संसद्ले अनुमोदन नगरी यसले कानुनी मान्यता पाउँदैन । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिमा गत असारमा एमसीसीसँगको सम्झौता संसद्मा दर्ता गराएका थिए । जसलाई तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसद्को कार्यसूचीमा प्रवेश नगराउँदा वर्षे अधिवेशनबाट अनुमोदन भएन । सरकारले भने यसलाई हिउँदे अधिवेशनबाट अनुमोदन गर्ने बताउँदै आएको छ ।
