एमसीसीबारे अध्ययन गर्न नेकपाले समिति बनायो, पूर्व प्रधानमन्त्री खनाल संयोजक

काठमाडौं, २० माघ । अमेरिकी सरकारको अनुदान निकाय, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का सम्बन्धमा अध्ययन गर्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) केन्द्रीय समिति बैठकले अध्ययन समिति गठन गरेको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा गठित समितिमा भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सदस्य छन् ।

भीम रावल एमसीसीको अनुदान सहायताको कडा आलोचकका रुपमा देखिएका छन् । खनाल पनि एमसीसीको अनुदान लिने विषयमा सहमत छैनन् । संसद्मा अनुमोदनको पर्खाइमा रहेको एमसीसी पारित गरेर अघि बढाउनुपर्ने सरकारको मत छ भने सत्तारुढ नेकपामा यसको तीव्र विरोध समेत देखिएको छ । यो विरोधाभासका बीच नेकपा केन्द्रीय समितिको बैठकले अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमार्फत् यसलाई निरुपण गर्ने भएको छ ।
खनाल, रावल र ज्ञवाली तिनै जना सरकार सञ्चालनको महत्वपूर्ण पदमा बसिसकेका व्यक्तिहरु हुन् । उनीहरुले एमसीसीको सम्बन्धमा के धारणा बनाउछन् यकिन भैसकेको छैन । तर पनि परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरुले एमसीसीलाई नचाहिंदो ढंगले गिजोलिएको बताएका छन् ।
गत मंगलबार संसद्मा सम्बोधनको क्रममा प्रधानमन्त्रीले एमसीसी सम्झौता (एमसीसी कम्प्याक्ट) सदनबाट अनुमोदन गरेर परियोजना कार्यान्वयन अघि बढाउनुपर्ने बताएका हुने । ‘हामीले धेरै अघि देखि अघि बढ्दै आएको ६–७ ओटा प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल गुजारीसकेको र संसद्मा अनुमोदनका लागि प्रतिक्षा गरिरहेको एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्नेछ,’ प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनका क्रममा भने । उनले एमसीसीका सम्बन्धमा संसद्मा सविस्तारमा सम्बोधन गर्ने पनि बताएका छन् ।
एमसीसीको अनुदान लिदाँ नेपाल अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुने भन्दै नेकपा नेताहरुले नै भ्रमपूर्ण अफबाह फैलाइरहेका छन् ।
अमेरिकी दूतावासले भने एमसीसीमा सैन्य गतिविधिलाई अमेरिकी कानुनले नै वर्जित गरेको स्पष्टोक्ति दिइसकेको छ । अमेरिकी दूतावासले यो सहयोग लिएबापत् नेपाल कुनै पक्ष विपक्षमा लाग्नु नपर्ने कतै हस्ताक्षर गर्नु नपर्ने स्पष्ट पारिसकेको छ । अमेरिकाले एमसीसीमार्फत् नेपाललाई ३१२ किमी उच्च क्षमताको प्रसारणलाइन र सडक स्तरोन्नतिका लागि ५० करोड अमेरिकी डलर (५५ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान सहायता दिन लागेको छ ।
यसपछि एमसीसीको विरोधमा ‘भारतको स्वीकृति लिनुपर्ने घातक प्रावधान’ ले चर्चा पाएको छ । भारतसँग अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने परियोजना भएको हुँदा भारतको स्वीकृतिबिना उक्त परियोजना निर्माण गर्नुको अर्थ नहुने बताइएको छ । फेरी ढल्केबर–मुजफ्फरपुरमा अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माण गर्न विश्व बैंकको सहायता लिदाँ पनि भारतसँग स्वीकृति लिइएको थियो । एमसीसीमा कुनै तर्कपूर्ण र यथार्थ विरोध भन्दा पनि विरोधका लागि विरोध गरेर नेकपाका नेताहरुले राजनीतिको रोटी सेकाइरहेको प्रधानमन्त्रीको बुझाइ छ । प्रचण्ड पक्षधर नेताहरुले यो विषयलाई पार्टीको महाधिवेशन सम्म नै उचालेर महाधिवेशनको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीति बनाइरहेका छन् । एमसीसीका परियोजना पाँच वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले राष्ट्रिय कानुनमा कुनै परिवर्तन या यहाँको कानुनसँग बाझिएको अवस्थामा त्यसको समाधानमा अल्झेर परियोजनाको काममा ढिलाइ नहोस् भनेर कानुनी मान्यता दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको हो । कानुन निर्माण गर्ने एकमात्र थलो संसद् भएकाले संसद्ले अनुमोदन नगरी यसले कानुनी मान्यता पाउँदैन । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिमा गत असारमा एमसीसीसँगको सम्झौता संसद्मा दर्ता गराएका थिए । जसलाई तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसद्को कार्यसूचीमा प्रवेश नगराउँदा वर्षे अधिवेशनबाट अनुमोदन भएन । सरकारले भने यसलाई हिउँदे अधिवेशनबाट अनुमोदन गर्ने बताउँदै आएको छ ।

Officials gather after the signing of the Nepal Compact, Thursday, Sept. 14, 2017 in Washington. The five-year, $500 million compact will help strengthen Nepal’s energy sector, improve regional energy connectivity and control transportation costs to encourage growth, private investment and job creation. (Photo by Steve Ruark for MCC)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *