निजीक्षेत्रले सरकारसँग माग्ने मात्र कि दिने पनि ?

हृदयराज गौतम
यति बेला विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना (कोभिड १९) भाइरसको प्रकोपले विश्व सन्त्रस्त छ । चीनको वुहान शहरमा पहिलोपटक गत डिसेम्बरमा देखापरेको यो भाइरसले हालसम्म विश्वभर करीब ७ हजारको मृत्यु भइसकेको छ भने १ लाख ५० हजार मानिस संक्रमित छन् । चीनमा यसको न्यूनीकरण हुँदै गए पनि यूरोप लगायत देशमा यसको प्रकोप बढ्दो छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले नेपाललाई पनि कोरोनाको उच्च जोखिमयुक्त मुलुकको सूचीमा राखेको छ । सरकार कोरोनाको सम्भाव्य जोखिम न्यूनीकरणमा सक्रिय देखिएको छ । तर, यो संकटको घडीमा जोखिम व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरण र अत्यावश्यक सामग्रीको आपूर्ति सहज बनाउन लाग्नुपर्नेमा उद्योगी व्यवसायी भने कोरोनालाई देखाउँदै आफूहरूलाई सरकारसँग छूट, सुविधा तथा सहुलियत दिनुपर्ने भन्दै रोइकराइ गर्न थालेका छन् ।

हालै दिनमा भएका विभिन्न कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीले कोरोनाका कारण आपूmहरू संकटमा पर्न सक्दै भन्दै विभिन्न मागहरू गरेका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण गत सोमवार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आयोजना गरेको एक छलफलमा निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले कर तथा ब्याज छूटदेखि किस्ता, ब्याज र कर तिर्ने समय पर सारिदिने लगायत माग प्रस्तुत गरे । कोरोना नियन्त्रणमा कम्मर कसेर लागिपरेको सरकारलाई यो बेला निजीक्षेत्रले अनेक माग राखेर अल्झाउने कि सहयोग गर्ने ? भन्ने प्रश्न टड्कारो रुपमा उठ्न थालेको छ ।

हो, कोरोना नेपाल भित्रियो र यसको संक्रमण फैलियो भने त्यो देशका लागि नै दुर्भाग्य हुनेछ । यसबाट मानवीय क्षतिदेखि अर्थतन्त्रमा पर्ने नकारात्मक प्रभाव सोच्नै नसकिने हुन सक्छ । यस्तोमा निजीक्षेत्र बेलैमा सतर्क हुनु स्वाभाविक हो । तर भावी संकटलाई देखाएर राज्यलाई नै अफ्ठयारोमा पार्न खोज्नु पक्कै पनि न्यायोचित होइन । कोरोना प्रभावले निजीक्षेत्र अहिले नै धराशयी हुने अवस्था थियो भने उनीहरूको माग सुन्न सरकार जसरी पनि तयार हुन्छ र हुनुपर्छ । यसमा सन्देह छैन । तर अहिले नै पहाड खस्न लागेको जस्तो गरेर निजीक्षेत्रले अहिले जुन व्यवहार देखाउँदै छ, त्यसलाई शोभनीय मान्न सकिँदैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने अमेरिकी अर्बपति बिल गेट्स र चीनका अर्बपति ज्याक म्यादेखि लिएर चर्चित सेलिब्रेटीहरूले कोरोना प्रभाव रोकथामका लागि आर्थिक लगायत सहयोग गरेका छन् । यस्तै विभिन्न औद्योगिक घारानाहरूले पनि सहयोग गरेका समाचार आएका छन् । नेपालको कर्पोरेट क्षेत्रले प्रकोप व्यवस्थापनमा सघाउने बताए पनि सहयोगको घोषणा नगर्दासम्म त्यो गफमै सीमित रहेको छ । संकट आउनुअघि नै जायज–नाजायक मागसहित सरकारलाई दबाबमा राखेर उद्योगी, व्यापारीले आफ्नो कुत्सित नियत प्रस्तुत गरेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफुहरु आर्थिक संकटमा पर्ने भन्दा पनि नाफा घट्ने डरले सरकारसँग विभिन्न माग राख्न थालेका छन् । तर खै उनीहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत नाफाको १ प्रतिशत खर्चनुपर्ने रकम कहाँ लगाए ? कोरोना भाइरसले आर्थिक, सामाजिक र मानवीय हिसाबले समेत संवदेनशील यो अवस्थामा उनीहरूले त्यो रकम यसको रोकथाम अभियानमा खर्चनुपर्ने हो, तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन ।

उदाहरण नै हेर्ने हो भने नेपालका ठूला भनिएका व्यावसायिक घरानाहरू चौधरी, गोल्छा, ज्योति, खेतान, दुगड, गोल्यान जस्ता समूहका साथै धेरै कर तिर्ने कम्पनीहरू टेलिकम, एनसेल, सूर्य नेपाल, सिप्रदी, गोर्खा ब्रुअरी, डाबर नेपाल, बोटलर्स नेपाल, भाटभटेनी लगायत कम्पनीले हालको दिनसम्म कोरोनाको सम्भाव्य जोखिम नियन्त्रणमा सरकारलाई सघाउने कुनै कार्यक्रम ल्याएका छैनन् र घोषणा पनि गरेका छैनन् ।

यस्ता कम्पनीहरूलाई प्रकोपको व्यवस्थापनमा सरकारलाई कसरी सघाउने भन्दा पनि आफ्नो नाफा कसरी सुरक्षित गर्ने र नाफा घट्न नदिने चिन्ता मात्र देखिएको छ । अझ कतिपय व्यापारीलाई त अहिले कालोबजारी र कृत्रिम अभाव खडा गरेर कमाउने मेसो मिलेको छ । २०७२ सालको भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीकै बेला जस्तो बजारमा उनीहरूको मनोमानी र मनपरी बढ्न थालेको छ । उद्योगी व्यापारीको यस्ता गतिविधि हेर्दा कोरोनाविरुद्ध सरकारले चालेको कदममा निजीक्षेत्रले साथ दिनुको सट्टा मुकदर्शक बनेर बसेको प्रतीत भएको छ ।

सरकारका आफ्नै सीमितता र बाध्यता हुन्छन् । उद्योगी व्यवसायीले नै तिरको कर र भन्सार राजस्वबाट राज्यको सम्पूर्ण खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सरकारले सबै थोक गर्नुपर्छ भन्ने सोच्नु कुनै पनि दृष्टिले मनासिव होइन । यसरी सम्भाव्य जोखिमप्रति पूर्व सतर्कता अपनाउँदै व्यवस्थापनमा एक जुट हुनुपर्नेमा अहिलेकै सन्दर्भमा त्यस्तो देखिएको छैन । जोखिमलाई चुनौतीको रुपमा लिएर सामना गर्नुपर्नेमा सरकारसँग निजीक्षेत्रका अनेकौं माग र आग्रह हेर्दा यसलाई अवसरको रुपमा लिन खोजिएको हो कि भन्ने आभास भएको छ । त्यसैले यो बेला कोरोनाविरुद्ध सरकारको प्रयास र अभियानमा देशको निजीक्षेत्रको पनि दरिलो साथ र सहयोगको खाँचो छ, न कि अवसर छोपेर निहित स्वार्थ पूरा गर्नपट्टि लाग्ने । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो योगदान दिने निजीक्षेत्रलाई समस्या पर्दा सरकारले पक्कै पनि बेवास्ता गर्दैन, गर्न सक्दैन । यतिबेला सरकारलाई गरेको सहयोगको प्रतिफल भोलिका दिनमा आखिर निजीक्षेत्रले पाउने नै छ ।