राजनीतिक दल फुटाउने लचिलो व्यवस्था, अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ पठाइयो
काठमाडौं, ८ वैशाख । आजको मन्त्रीपरिषद् बैठकले राजनीतिक दलको विभाजन सम्बन्धि व्यवस्थालाई थप लचिलो बनाएको छ । यसअघि दल विभाजन भई दलको मान्यता पाउन ४० प्रतिशत सांसद्हरु र ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यहरु रहनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा पछिल्लो अध्यादेशमा दुई मध्ये एक भए दलको मान्यता पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
मन्त्रीहरु प्रदीप ज्ञवाली, घनश्याम भट्टराई र वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले देशको विद्यमान विकराल अवस्थामा यस्तो प्रस्ताव अघि बढाउन नहुने धारणा राखेका थिए । दल विभाजन सम्बन्धि व्यवस्थामा ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यहरु भए पनि हुने भएपछि सत्तारुढ पार्टीको किचलोले विभाजनको रेखा कोरेको जानकारहरु बताउँछन् ।
यो अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ पठाइएपछि अहिले साढे५ बजे नेकपाको सचिवालय बैठक बोलाइएको छ ।
मन्त्रीपरिषद् बैठकपछि माओवादीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरु उर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयमा जम्मा भएर प्रचण्ड निवास खुमलटार पुगेका थिए ।
