राष्ट्र बैंकको अनावश्यक हस्तक्षेपप्रति बैंकर्सको विरोध, ‘ऋणीको नगद प्रवाह हेरेर बैंकलाई निर्णय लिन देऊ’

काठमाडौं, १८ वैशाख । बैंक तथा वित्तिय संस्थाको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले एकपछि अर्को गर्दै ब्याज छुट दिने निर्णयपछि बैंकर्सहरुले प्रतिवाद गरेका छन् । असारमा ऋणीलाई चैत देखि असारसम्म परिपक्व हुने साँवाब्याजमा दुई प्रतिशत ब्याजदर छुट दिने निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै नेपाल बैंकर्स संघले यसलाई परिमार्जनका लागि आग्रह गर्ने भएको छ । उनीहरुले ऋणीको नगदप्रवाह हेरेर बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई नै निर्णय गर्न दिनुपर्ने बताएका छन् । बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन कुमार दाहालले बरु राष्ट्र बैंकले ऋणीहरुको गुनासो सुन्ने व्यवस्था गरेर त्यसमा बद्मासी गर्ने बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सुझाए ।

कोरोना प्रभावित ऋणीलाई ब्याज छुट दिन बैंकहरू तयार रहे पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशनले पीडित नभएका ग्राहकले पनि सुविधा पाउन लागेको भन्दै संघले आपत्ति जनाएको हो । राष्ट्र बैंकले मंगलबार परिपत्र जारी गरी ऋणीहरुलाई अन्तिम त्रैमासको ब्याजमा दुई प्रतिशत छुट दिन बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको थियो ।

संघ बैठकले बुधबार २ प्रतिशत ब्याज घटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै परिमार्जनका लागि राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष भुवन दाहालले बताए । ‘सम्भवतस् बिहीबार राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएर यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसकिने व्यहोरा स्पष्ट पार्छौं ।,’ उनले भने, ‘कुनै पनि देशमा यस्तो प्रावधान छैन ।’ कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रबारे अध्ययन भइरहेको र त्यसका आधारमा राहत कार्यक्रम ल्याउने तयारी भए पनि राष्ट्र बैंकले एक्कासि २ प्रतिशत बिन्दुले ब्याज घटाउनभन्दा बैंकहरूलाई समस्या हुने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकले मंगलबार परिपत्र जारी गरी चैत मसान्तमा कायम ब्याजदरमा २ प्रतिशत बिन्दुले कम गरी चौथो त्रैमास ( चैतदेखि असारसम्म) को ब्याज गणना गर्न निर्देशन दिएको थियो । यसअनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाले चैतसम्मको ब्याजमा ३ प्रतिशत ब्याज घटाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थामा बैंकहरूले आपत्ति जनाएका हुन् । उक्त व्यवस्थाले कोरोनाका कारण प्रभावित होटल, रेस्टुरेन्ट, रिसोर्ट, ट्राभल, ट्रेकिङलगायत पर्यटन क्षेत्र तथा हवाई उड्डयन, व्यावसायिक प्रयोजनका सवारीसाधन, साना तथा मझौला उद्योग, निर्यात उद्योग, मनोरञ्जन उद्योग, अस्पताल, कुखुरापालन व्यवसाय आदिले यस्तो छुट पाउनेछन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *