कोरोनाको कारण बेरोजगार बनेका टूरगाईडलाई सहुलियत कर्जा र बीमाको सुनिश्चितता गर्न टुर्गानको माग
काठमाडौं, ३० वैशाख । टुरिष्ट गाइड एसोसिएशन अफ नेपाल (टुर्गान) ले विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिट–१९) को कारण पर्यटन क्षेत्रमा आवद्ध हजारौ टूरगाइड बेरोजगार बन्नु परेको भन्दै पर्यटन मन्त्रालयलाई ९ बुँदे मागपत्र बुझाएको छ । कोरोना संकटका कारण पर्यटक आगमन ठप्प हुँदा टूरगाईड र आश्रित परिवारको जीवन कठिन मोडमा आईपुगेको भन्दै त्यसलाई सहज बनाउन टुर्गानले सरकारसँग माग पेश गरेको हो ।
टुरर्गानको सिफारिसमा नेपाल सरकारबाट अनुमति प्राप्त टूरगाईडलाई बिना धितो न्यूनतम ब्याजदर (बढीमा ५ प्रतिशत) मा ५ वर्षको लागि न्यूनतम १० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रदान र कोभिड–१९ वा अन्य कुनै महामारी वा दुर्घटनाका कारण मृत्यु भएमा वा अङ्ग–भङ्ग भएमा न्यूनतम १५ लाख रुपैयाँ सम्मको बीमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पत्रमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, महामारीका कारण सम्पूर्ण टूरगाईडहरु बेरोजगार बन्नु परिरहेको अवस्थामा सरकारले यसअघि घोषणा गरे अनुरुप विभिन्न क्षेत्र एवं आयोजनाहरुमा (टूरगाइडको शिक्षा,क्षमता र दक्षता अनुसार) अन्तरिम रोजगारीको व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ ।
हाल नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत अधिकांश टूरगाईडहरु फ्रिलान्सरको रुपमा कार्यरत रहेकाले सरकारले स्थापना गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने बाटोमा अस्पष्टता र अन्यौलता कायमै रहेकाले यसबारे थप स्पष्टता सहित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धताको सुनिश्चित गर्न पनि माग गरेको छ । अबको २ वर्ष टूरगाईडहरुको क्षमता अभिबृद्धिको वर्ष मानेर सम्पूर्ण सक्रिय टूरगाईडहरुलाई निःशूल्क पुनर्ताजगी तालिमको व्यवस्था गर्न र विभिन्न मुलुकका कूटनीतिज्ञहरुको नेपाल भ्रमणको अवसरमा भ्रमण टोलीले गर्ने विश्व सम्पदा सूचीकृत सम्पदाहरूको अवलोकनको क्रममा उचित पारिश्रमिकको व्यवस्थासहित संस्थाको सिफारिसमा टुर गाईडलाई अनिवार्य सहभागी गराउन पनि माग गरेको छ।
विभिन्न राष्ट्रिय एवं अन्तर्राािष्ट्रय संघंस्थाले गरेको सर्वेक्षण अनुसार कोरोनाका शिथिल बनेको नेपालको पर्यटन क्षेत्र विगतकै अवस्थामा फर्कन २ देखि ३ वर्षसम्म लाग्ने ।
टुर्गानका अनुसार हाल सक्रिय दूरगाईडहरुको संख्या १ हजारभन्दा बढी छ । राज्य सबैको अभिभावक भएकोले आफूहरुका मागलाई आगमी बजेट मार्फत सम्बोधन हुनेमा आशावादी रहेको अध्यक्ष केदार तामाङ्गले बताए ।
मागपत्र पर्यटन मन्त्रालय सहित पर्यटन विभाग, बागमति प्रदेशको पर्यटन विकास आयोजना कार्यालय र नेपाल पर्यटन बोर्डमा पनि बुझाइएको छ ।
