छुट्टै बचतपत्रको व्यवस्था गर्न बीमा कम्पनीहरूको माग

काठमाडौं, ७ जेठ । बीमा कम्पनीहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत बीमा क्षेत्रका लागि छुट्टै सरकारी बचतपत्रको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग राखेका छन् । लगानीको उचित प्रतिफल हुने त्यस्तो बचतपत्र वा ऋणपत्रको व्यवस्था सरकारले नै गर्नुपर्ने कम्पनीहरूको माग छ ।
हाल एक पुनर्बीमा, १९ जीवन र २० निर्जीवन बीमा कम्पनीसँग गरेर करीब ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानीयोग्य पूँजी छ । तर, त्योमध्ये अधिकांश पूँजी बैंकहरूको निक्षेपमा नै सीमित भएको छ । अब उक्त लगानीयोग्य पूँजीलाई राष्ट्र निर्माणमा परिचालन गर्ने गरी सरकारले दीर्घकालीन रूपमै यस्तो बचतपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने कम्पनीहरूको माग छ ।
हाल बीमा कम्पनीहरूको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै बैंकहरूबाट आउने ब्याज हो । तर, बैंकिङ क्षेत्रमा आउने विभिन्न समस्याले ब्याजदर परिवर्तन हुँदा बीमा कम्पनीहरूको आम्दानी पनि जोखिममा पर्ने भन्दै कम्पनीहरूले लगानी सुरक्षाका लागि पनि सरकारले बीमाक्षेत्रका लागि छुट्टै बचतपत्रकोे व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
बीमा कम्पनीहरूको लगानी सुरक्षित गर्न यस्तो ऋणपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने जीवन बीमक संघ, नेपालले बताएको छ । लकडाउनका कारण बैंकहरूको ब्याजदर परिवर्तन हुँदा बीमा कम्पनीहरूको आम्दानी प्रभावित भएकाले अबका दिनमा यस्तो अवस्था आउन नदिन सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने संघको भनाइ छ । यसपटक मागको सम्बोधन नभए बीमा कम्पनीहरू समस्यामा पर्ने कम्पनीहरू बताउँछन् ।
सरकारले उचित ब्याजदरमा बीमा बचतपत्र जारी गरेमा कम्पनीहरू लगानी गर्न तयार रहेको संघले बताएको छ । जीवन बीमा कम्पनीहरूले नियामक निकाय बीमा समितिमार्पmत सरकारसमक्ष यस्तो माग राखेका छन् । निर्जीवन बीमा कम्पनीको संगठन नेपाल बीमक संघले पनि आप्mनो माग अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरेको छ ।
बीमा गर्ने व्यक्तिले आयकारमा छूट पाउने सीमालाई पनि बढाउनुपर्ने कम्पनीहरूको माग छ । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी (नेपाल रि) ले भने नेपालको बीमा कम्पनीबाट पाउने पुनर्बीमा व्यवसायको अंश थप बढाउन माग राखेको छ । हाल नेपालमा सञ्चालित बीमा कम्पनीहरूले २० प्रतिशतको अनुपातमा नेपाल रिमा पुनर्बीमा गर्दै आएका छन् ।