स्वास्थ्य, रोजगारी र कृषि केन्द्रीत बजेट

काठमाडौं, १५ जेठ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्वास्थ्य , कृषि उद्यम, आपूर्ति शृंखला पुनरुत्थान, राहत , पूर्वाधार, शिक्षा, संघीयता कार्यान्वयनलाई केन्द्रीत गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् । कृषिमा विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत एक स्थानीय तह, एक पकेट क्षेत्र कार्यक्रमलाई ३ अर्ब २२ करोड,
रसायनिक मललाई ११ अर्ब अनुदान, इजाजत प्राप्त बीउ किन्नेको पैसा फिर्ता गर्ने व्यवस्था, ७८ थोक कृषि बजार स्थापना, २०० भण्डारण केन्द्रका लागि १ अर्ब बजेट विनियोजन गरी खाद्यान्न बैंकको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न गर्न लागेको अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन्
उनले सिंचाइका लागि उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरेका छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता कायमै राखेका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता तीन हजार रुपैयाँ कायम रहने भएको छ । वृद्ध, सीमान्तकृत, एकल महिला, विकलांगका लागि सरकारले मासिक ३ हजार सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्दै आएको छ । यस्तो सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि अर्थमन्त्रीले आगामी वर्षको बजेटमा ६७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । त्यस्तै उनले ७० वर्ष माथिका नागरिकका लागि १ लाख रुपैयाँको निःशुल्क बीमा कार्यक्रमबाट तीन लाख जना लाभान्वित भएको भन्दै आगामी वर्षमा थप तीन लाखलाई लाभ पु¥याइने बताए । त्यस्तै, आगामी वर्ष ४ लाख परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले समेट्ने अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका छन् ।
कोरोना रोग रोकथाम नियन्त्रण, स्वास्थ्य उपकरण, स्वास्थ्यकर्मीको दक्षता अभिवृद्धिमा उनले विशेष जोड दिएका छन् । उच्च जोखिम युक्त क्षेत्रमा परिक्षण बढाउन, क्वारेन्टाइन स्थापना र गुणस्तरीय उपचारका लागि, औषधी र उपकरणका लागि ६ अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ ।
चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीका लागि प्रोत्साहनभत्ता सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई ५ लाख सम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था भएको छ । काठमाडौंमा ३०० सैय्याको सरुवा रोग अस्पताल निर्माण हुने भएको छ ।स्वास्थ्य प्रयोगशालाका लागि १२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । प्रमुख प्रवेश नाकाका परिक्षणका लागि स्वास्थ्य डेस्क राखिने भएको छ । स्थानीय तहमा ५ देखि १५ सैय्याका २७२ अस्पताल १४ अर्ब २७ करोड विनियोजन भएको छ । स्थानीय तहमा चिकित्सकको व्यवस्थाका लागि ५ अर्ब विनियोवजन भएको छ । सबै नागरिकमा तीन वर्षभित्र स्वास्थ्य बीमा पु¥याउने नीति बजेटले लिएको छ । ७ अर्ब ५० करोड स्वास्थ्य बीमाका लागि विनियोजन भएको छ ।
उनले राहत र पुनस्र्थापना अन्तर्गत यसअघि सरकारले ल्याएको राहत कार्यक्रम संक्रमणको जोखिम रहँदासम्म निरन्तर गर्ने उल्लेख गरेका छन् । असंगठीत क्षेत्रका मजदूरलाई न्यूनतम तलबको एक चौथाई खाद्यान्न उपलब्ध गराइने भएको छ । ५० अर्ब रुपैयाँ कर्जा उपलब्ध गराउन छुट्टै कोष स्थापना गरी असंगठीत क्षेत्रका मजदूरलाई स्वरोजगारका लागि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराइने भएको छ ।