आव २०७५।७६ को १३२ अर्ब खर्चको हिसाब मिलेन
काठमाडौं, १ साउन । आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा सरकारले ११ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेकोमा १ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ बेरुजू देखिएको महालेखा परिक्षक कार्यालयले जनाएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाले खडा गरेको निगरानी निकाय अर्थात् सरकारको बाह्य लेखापरिक्षक महालेखा परिक्षक कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को लेखापरिक्षणका आधारमा तयार पारिएको महालेखा परिक्षकको ५७औं प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको छ ।
यसअघि चैत महिनामा प्रतिवेदन पेश हुने गरेकोमा कोभिड–१९ का कारण यो वर्ष लेखापरिक्षण प्रतिवेदन तयारीमा केही ढिला भएपनि पछिल्लो आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन पारेर महालेखा परिक्षक टंकमणी शर्माले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । संवैधानिक निकायहरुको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउने प्रचलन रहँदै आएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार २०७५।७६ मा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले गरेको अनियमित खर्चबाट २४ अर्ब ३२ करोड असल गर्नुपर्ने छ।
त्यस्तै ६२ अर्ब १७ करोड १३ लाख रुपैयाँ नियमित बेरुजु देखिएको छ। यसमा खर्च गर्दा रित नपुगेको अवस्थामा रित पुरा गरेर नियमअनुसार बनाउनुपर्छ। नियमित गर्नुपर्ने खर्चमा नियमअनुसार खर्च नभएको, कागजपत्र पेस नभएको, जिम्मेवारी नसारी खर्च भएको तथा सार्वनजिक कोषबाट खर्च भएपनि शोधभर्ना लिनुपर्ने ठाउँबाट नलिएको भनी महालेखाले वर्गीकरण गरेको छ। त्यस्तै पेस्की परिचालनलाई पनि महालेखाले बेरुजुको रुपमा राखेको छ। यो शिर्षकमा गएको वर्ष सार्वजनिक क्षेत्रबाट कर्मचारी पेस्की, मोबिलाइजेसन पेस्की तथा प्रतितपत्र पेस्कीका नाममा ढुकुटीबाट रकम गएको छ। यसको कुल अंक ४६ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ रहेको छ। कुल बेरुजुको ३४ प्रतिशत यसको हिस्सा छ।
