Date

शुक्र, चैत्र १६, २०८०
Fri, March 29, 2024

साझा स्वास्थ्य सेवाको घर वहालको सवाँ २ करोड उठेन, हरिओम इम्पोरिमलाई कानुनी कारबाहीको चेतावनी

साझा स्वास्थ्य सेवाको घर वहालको सवाँ २ करोड उठेन, हरिओम इम्पोरिमलाई कानुनी कारबाहीको चेतावनी

काठमाडौं, १८ माघ । साझा स्वास्थ्य सेवाले भोटाहिटी स्थित घरको वहाल रकम नउठेपछि काठमाडौं महानगरपालिका वडा २७ कार्यालयसँग आवश्यक समन्वयका लागि पत्राचार गरेको छ । २०७६ फागुनदेखि २०७७ साउन मसान्तसम्मको २ करोड २१ लाख ६७ हजार १ सय ६३ रुपैयाँ रकम नउठेपछि सेवाले गत साता वडा कार्यालयलाई वहाल रकम उठाउन आवश्यक पहलका लागि पत्राचार गरेको हो ।

संस्थाको स्वामित्वमा रहेको पसल बोलपत्र आह्वान मार्फत ३ वर्षका लागि वहालमा दिएको थियो । प्रत्येक महिनाको १ गते वहाल रकम भुक्तानी गर्ने सम्झौता भएपनि नबुझाएको र पटक पटक सूचना प्रकाशित गर्दा पनि अटेर गरेको सेवाको आरोप छ ।

८ वटा सटर मध्ये राजु प्रसाद लामिछाने संचालक रहेको हरिओम इम्पोरिमले १, २ र ६ नम्बरको पसल भाडामा लिएको थियो । उनले सुरुवाती चरणदेखि नै सेवालाई पैसा बुझाएका छैनन् । सेवाले वहाल रकम भुक्तानीका लागि लामिछानेलाई पत्राचार गर्दा पनि बेवास्ता गरेको निमित्त महाप्रबन्धक भरत ढकालले बताए । ‘हामीले वहाल रकम सम्झौता अनुसार नबुझाएपछि पटक पटक पत्राचार गरेका छौं, ’ उनले भने, ‘तर लामिछानेले कुनै चासो नदेखाएपछि हामीले वडा कार्यालयलाई समेत आवश्यक पहलका लागि पत्राचार गरेका हौं ।’

निमित्त महाप्रबन्धक ढकालले आजै पनि उनलाई रकम बुझाउन आउन पत्राचार गरेको भन्दै अब पनि अटेर गरेर कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी दिए ।

उसो त सम्झौता अनुसार सेवाबाट पसल बहालमा लिएर तेस्रो व्यक्तिलाई दिन नपाइने व्यवस्था छ । तर लामिछानेले आफूले सम्झौता गरेर तेस्रो पक्षलाई वहालमा दिएको र उनीहरुसँग भने अग्रिम रकम लिएपनि सेवालाई पनि नबुझाएको पाइएको छ।

८ वटा पसल मध्ये अहिले ५ वटा पसल बन्द छन् । अन्य ३ वटाले भने नियम अनुसार नै वहाल रकम भुक्तानी गरि रहेको उनले बताए । लामो समयसम्म करोडौ वक्यौता रकम उठ्न बाँकी रहदा पनि साझाले पत्राचार मात्रै गर्नुले उनीहरु माथि समेत आशंका गरिएको छ। वषौंसम्म पनि सम्झौता अनुसार रकम नआउँदा सो रकम उठाउन अन्य प्रक्रिया चाल्न ढिला गर्नुले संस्थालाई नै आर्थिक हानी भएको छ । अझ त्यसमाथि एक वर्षसम्म पत्राचार बाहेक अरु केही नगरि बस्नु र वडा कार्यालयसँग गुहार माग्नुले संस्थाका पदाधिकारीहरुको निर्णय क्षमता माथि नै प्रश्न उठेको छ।

अर्थकोअर्थ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read also x