स्थानीय सरकारबाट सूचना पाउनै सकस, आयोगमा आर्थिक विषयका उजुरी ८ प्रतिशत

काठमाडौं, २९ माघ । राष्ट्रिय सूचना आयोगमा स्थानीय सरकारबाट सूचना पाउनै नसकिएको पुनरावेदन उजुरीका चाङ लाग्ने गरेका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०७६÷२०७७ मा आयोगमा एक हजार १३ ओटा विभिन्न सार्वजनिक निकायले सूचना नदिएको पुनरावेदन उजुरी दर्ता भएकामा ५३ प्रतिशत अर्थात् ५३१ ओटा स्थानीय तह विरुद्धमा आएको बताइएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहले सूचना दिएनन् भनी पुनरावेदन गर्नेको संख्या अझ बढी छ । आयोगमा आफू सचिव भई आएको पाँचमहीने अवधिमै एक हजारभन्दा बढी पुनरावेदन उजुरी स्थानीय तहकै रहेको आयोगका सचिव डा. मुकुन्दप्रसाद पौड्याललाई उद्धृत गर्दै राससले उल्लेख गरेको छ । सार्वजनिक निकायसँग नागरिकले सूचना मागेको १५ दिनमा सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ मा छ । धेरै स्थानीय तहले यो व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेको उजुरीको संख्याले देखाउने गरेको आयोगले बताएको छ ।

सूचना अधिकारीले १५ दिनभित्र सूचना नदिएमा मागकर्तासम्बन्धित कार्यालय प्रमुखकहाँ जाने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी सूचना माग गर्ने नेपाली नागरिकलाई कार्यालय प्रमुखले सात दिनभित्र सूचना दिनुपर्छ । सात दिनमा कार्यालय प्रमुखले पनि सूचना नदिएमा ३५ दिनभित्र आयोगमा पुनरावेदन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । दिन नमिल्ने सूचना भए त्यसको लिखित जानकारी सूचना अधिकारी वा कार्यालय प्रमुखले निवेदकलाई दिनुपर्छ ।

गत आवमा दर्ता भएका पुनरावेदन उजुरीमध्ये २१ प्रतिशत गैरसरकारी संस्थाले सूचना नदिएको विषयमा थियो । यस अवधिमा दर्ता भएका पुनरावेदनमध्ये शिक्षा क्षेत्रका निकायले सूचना नदिएको १० प्रतिशत उजुरी छ ।

आर्थिक विषयसँग सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएका सूचना मागका निवेदनमध्ये सूचना पाइएन भनी ८ प्रतिशत आवेदकले आयोगमा पुनरावेदन गरेका छन् । आर्थिक क्षेत्रमा पनि सूचना नदिनेमा बढी सहकारीको संख्या रहेको पाइएको छ ।