गण्डकी प्रदेशको आर्थिक स्थितिसम्बन्धी श्वेतपत्र जारी, ‘कोभिडका कारण आर्थिक वृद्धिदर ह्रास’

पोखरा, २८ असार । गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक स्थिति सम्बन्धमा श्वेतपत्र जारी गरिएको छ । अर्थमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले आइतवार श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।

प्रथम पञ्चवर्षीय योजना अवधिमा औसत आर्थिक वृद्धिदर १०.२ प्रतिशत हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको भएता पनि गएका तीन वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर बढ्नुको साटो घट्दै गएको उनले बताए । आर्थिक वृद्धिदर ह्रास हुनुमा मूलतः कोरोना महामारीद्वारा सिर्जित संकट र त्यसको व्यवस्थापनमा भएका कमीकमजोरी मुख्य जिम्मेवार रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रदेशको अर्थतन्त्रको आकारमा गएको तीन वर्षमा खासै सुधार हुन नसकेको बताउँदै उहाँले प्रदेशले मुलुकको कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा आव २०७५÷७६ मा ८.३ प्रतिशत योगदान गरेकामा चालू आवमा ८.७ प्रतिशत योगदान गर्ने अनुमान गरिएता पनि उक्त लक्ष्य हासिल हुने विश्वासिलो आधार नदेखिएको बताइएको छ ।
विद्यमान कोभिड–१९ महामारीले सिर्जना गरेका आर्थिक र सामाजिक समस्याको पहिचान र त्यसबाट प्रदेशवासीलाई सुरक्षित राख्नका लागि पर्याप्त कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली व्यवस्थित र प्रभावकारी नबनेको बताउँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले नियमित तथा नतीजा सूचकमा आधारित अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका माध्यमबाट सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न नसकिएको बताए ।

आवधिक योजना र वार्षिक बजेटको सेतुको रुपमा मध्यमकालीन खर्च संरचनाको अवधारणा प्रदेशमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको भएता पनि त्यसको पालना नभएको श्वेतपत्रमा जनाइएको छ । स्थानीय तहको बजेट मध्यमकालीन खर्च संरचनामा आधारित भएर तयार हुने प्रणालीको कार्यान्वयनमा सहजीकरण हुन नसकेको भनिएको छ ।

प्रदेशमा गएका वर्षमा द्वितीय क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको उल्लेख गर्दै श्वेतपत्रमा आव २०७५÷७६ मा ग्रार्हस्थ उत्पादनमा द्वितीय क्षेत्रको योगदान १७.४ प्रतिशत रहेको र यसलाई प्रदेशको प्रथम योजनाको अन्त्यसम्ममा २२.४ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिइएको भएता पनि चालू आवको अन्त्यसम्ममा यस क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा जम्मा १६.६ प्रतिशत योगदान गर्ने अनुमान गरिएको छ । द्वितीय क्षेत्रमा आएको ह्रासका कारण अर्थतन्त्रले सही दिशा लिन नसकेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।

प्रदेशको आवधिक योजना कार्यान्वयनका लागि जम्मा १० खर्ब १२ अर्ब पुँजी लगानी आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएको बताउँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक क्षेत्रबाट कुल लगानीको ३५.६ प्रतिशत खर्च गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको बताए । यसका लागि सरकारले प्रत्येक वर्ष करीब ७२ अर्ब पुँजी लगानी गर्नु आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले गएका तीन आर्थिक वर्षमा सरकारले गरेको पुँजीगत खर्च वार्षिक करीब ११ अर्ब मात्र रहेको बताए ।

निजी क्षेत्रबाट कुल लगानीको ५८.१ प्रतिशत, सहकारी क्षेत्रबाट ४.४ प्रतिशत र सामुदायिक क्षेत्रबाट १.९ प्रतिशत लगानी हुने अपेक्षा गरिएको उल्लेख गर्दै श्वेतपत्रमा निजी क्षेत्रबाट ठूलो लगानी अपेक्षा गरेको अवस्थामा लगानीको लागि निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माण हुनु पर्नेमा जोड दिइएको छ ।